जयपूर – राजस्थान विधानसभेने सोमवारी वादग्रस्त ठरलेल्या तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील तीन विधेयकांना मंजुरी दिली. त्यामुळे पंजाब आणि छत्तिसगढपाठोपाठ केंद्रीय कृषी कायदे नाकारणारे राजस्थान हे तिसरे कॉंग्रेसशासित राज्य ठरले आहे.
राजस्थान सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या विधेयकांवर विधानसभेत चर्चा झाली. त्या चर्चेला उत्तर देताना विधिमंडळ कामकाज मंत्री शांतीकुमार धारिवाल यांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात भूमिका मांडली. संपूर्ण देश त्या कायद्यांविरोधात आहे. भूसंपादन कायद्याप्रमाणेच कृषी कायदेही मागे घ्यावे लागतील, असे ते म्हणाले.
चर्चेवेळी भाजपचे आमदार असणारे विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन केले. ते कायदे अचानकपणे संसदेत मांडण्यात आले नाहीत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी विचारात घेऊन ते कायदे बनवण्यात आले. राजस्थान सरकारने केवळ कॉंग्रेस श्रेष्ठींना खुष करण्यासाठी केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात विधेयके मांडली.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी जर कुणी कार्य केले असेल; तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, असे कटारिया यांनी म्हटले. चर्चेनंतर राजस्थान सरकारने मांडलेल्या विधेयकांवरील मतदानावेळी भाजपच्या आमदारांनी सभात्याग केला. त्यानंतर आवाजी मतदानाने विधानसभेत विधेयके मंजूर करण्यात आली.