पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला विरोध वाढतोय : प्रशासनाच्या भूमिकेडे लक्ष
केतकावळे (ए. टी. माने) – लोकसभा निवडणुकीपासून शांत असलेला आणि पुरंदरच्या जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेल्या विमानतळ प्रकल्प या विषयाला पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विमानतळ प्रकल्प पुरंदरमध्येच पाहिजे असे छाती ठोकपणे सांगणारे आता आपल्या गावाचे नाव केवळ चर्चेत येताच थेट विरोधात उभे राहिले आहेत. तर सुरुवातीपासूनच विरोध करणाऱ्या गावांमध्ये कही ख़ुशी कही गम असे वातावरण असल्याचे जाणवत आहे. परंतु यामुळे सुरुवाती पासूनच ज्या गावांनी विमानतळाचा पुरस्कार केला त्यांची अवस्था म्हणजे धरावे की सोडावे अशी पाहण्यासारखी झाली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, पारगाव, कुंभारवळण, एखतपूर मुंजवडी, खानवडी या सात गावांत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची घोषणा करताच या गावांमध्ये विरोध उफाळून आला. तर हा प्रकल्प आपल्या तालुक्यात यावा यासाठी या सात गावालगत आणि संपूर्ण तालुक्यातील गावांनी ग्रामसभा घेवून विमानतळ प्रकल्प पुरंदरलाच पाहिजे असे लेखी ठराव दिले. त्यामुळे या सात गावांतच प्रकल्प होणार यावर जणू शिक्कामोर्तब झाले.
तालुक्यात दुहेरी वातावरण असतानाच काही राजकीय नेत्यांनीही या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. ज्या नेत्यांचा या गावांशी काडीमात्र संबंध नाही, अशा व्यक्तींनी आंदोलनाला पाठींबा देवून आपल्या जमिनीचे गट नंबरही जाहीर केले.
‘ते’ गाव पुढारी तोंडावर पडले
विमानतळ प्रकल्पाला विरोध होवू नये यासाठी माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी गावोगावी आवाहन करून विमानतळ प्रकल्प पुरंदरमध्येच पाहिजे यासाठी लेखी ठराव करण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देवून कित्येक गावांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांना लेखी ठराव दिले. परंतु आता तेच या प्रकल्पाला विरोध करीत असल्याने गावोगावचे नेते तोंडावर पडले आहेत.
विमानतळ प्रकल्पाची जागा बदलणार का ?
आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळ प्रकल्पाच्या जागेला विरोध दर्शविला असून नियोजित गावाजवळच असलेल्या पांडेश्वर, रीसे, पिसे या गावांमध्ये विमानतळ प्रकल्प करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र या गावांतील जागा भविष्यकाळाची तरतूद म्हणून विमानतळ प्रकल्पाच्या विस्तारी कारणासाठी अगोदरच आरक्षित केली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे कित्येक गावांनी स्वतःहून प्रकल्प झालाच पाहिजे यासाठी स्वतःहून पाठिंब्याचे पत्र दिल्यानंतरच अशी गावे शासनाने अगोदरच आरक्षित केल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे विस्तारी कारणासाठी अगोदरच आरक्षित असलेल्या गावांचा पुन्हा विचार कसा होईल ? आमदार संजय जगताप यांची मागणी शासन कितपत मान्य होईल हे आता येणारा काळच ठरवेल.