पुणे : पत्नी सध्या कमवत नाही. मात्र, तिची शैक्षणिक पात्रता पतीपेक्षा जास्त आहे. तिला आर्थिक सहाय्यतेची गरज नाही. शिक्षणाच्या जोरावर नोकरी करून ती उदरनिर्वाह करू शकते, असा निष्कर्ष काढत पत्नीने पोटगीसाठी केलेला अर्ज पुणे येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश प्रगती येरलेकर यांनी हा आदेश दिला आहे.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. माधवने अ‍ॅड. विकास शरद मुसळे यांच्यामार्फत येथील न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणात माधवी हजर झाली. तिने दरमहा २५ हजार रुपये पोटगीची मागणी केली. त्याचे शिक्षण बी.ई. इंजिनिअरींग झाले आहे. तर तीचे बीसीए, बीएससी, लॅबटेक्निशियन असे शिक्षण झाले आहे. तिच्या पोटगीच्या मागणीस अ‍ॅड. मुसळे यांनी विरोध केला.
नोकरी करत नसल्याचे तिचेही म्हणणे आहे. मात्र, हे म्हणणे संशयास्पद वाटते. तिने न्यायालयात बॅंक स्टॆटमेंट दाखल केले नाही. तिची शैक्षणिक पात्रता उच्च असल्याचे त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. दरम्यान बहिणीकडे येवला, (जि. नाशिक) येथे राहत आहे.
दाव्याच्या सुनावणीसाठी पुणे येथे यावे लागते. उत्पन्नाचे साधन नाही. महिला असल्याने तिला सुनावणीसाठी येताना सोबत कोणाला तरी आणावे लागते. त्यामुळे दर तारखेला ३ हजार रुपये प्रवास खर्च देण्याची मागणी तिने न्यायालयत केली. मात्र, यास पतीचे वकील मुसळे यांनी विरोध केला. तिने बाहेरगावहून येत असल्याचा ठोस पुरावा दिलेला नाही. तिकीटे जोडली नाहीत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली नाही. मात्र, तिला एकरकमी १५ हजार रुपये देण्यास सांगितले आहे.
ती लग्नापूर्वी नोकरी करत होती. क्लासेस घेत होती. तिची शैक्षणिक पात्रता उच्च आहे. ती स्वत:चा उदरनिर्वाह करू शकत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने तिची पोटगीची मागणी फेटाळली.
– अ‍ॅड.विकास शरद मुसळे, पतीचे वकील
