पुणे – महापालिकेकडून शहरात नागरिकांना फक्त पिण्यासाठी पाणी दिले जात असताना; पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा महापालिका शहरात उद्योगांना पाणी देत असल्याचे सांगत महापालिकेकडे थकबाकीसह औद्योगिक दराने तब्बल ७३६ कोटींच्या पाणीबिलाची मागणी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मोठा धक्का बसला आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिका औद्योगिक पाणी वापर करत नसल्याची तक्रार महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केल्यानंतर त्यावर झालेल्या सुनावणीत पाटबंधारे विभागाने महापालिकेचा मुद्दा मान्य करत औद्योगिक दराने बील आकारणीचा मुद्दा कबूल केला होता. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यातच पालिकेकडे ७३६ कोटींची मागणी करण्यात आल्याने, महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सोन्याचा भाव
महापालिकेसाठी पाटबंधारे विभागाने २०२३-२४ साठी १२.४० टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. त्यानुसार, मंजूर पाण्यासाठी महापालिकेस १ पट दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र, महापालिका मंजूर पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने पाटबंधारे विभागाने पालिकेस दीड पटीने दंड लावला आहे. त्यातच, महापालिकेकडून शहरात केवळ पिण्यासाठी पाणी दिले जात असताना पाटबंधारे विभागाने उद्योगासाठी महापालिका या पाण्यातील १२.५० टक्के पाणी देते असे गृहीत धरत पालिकेस दोन महिन्यांपूर्वी सुमारे ६८२ कोटींची मागणी केली होती.
त्यानंतर महापालिकेने याबाबत वारंवार पाटबंधारे विभागास पत्र देत महापालिका केवळ पिण्यासाठी पाणी देते पाटबंधारे विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महापालिकेचे पाण्याची थकबाकी तसेच नवीन बील कमी होणे अपेक्षित असताना महापालिकेस सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले ही औद्योगिक दराने पाठवली आहेत. बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकीसहित ७३६ कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडून पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे, महापालिकेचा वार्षिक वापर १८ टीएमसी पकडला तरी पालिकेस एका टीएमसीसाठी तब्बल ४० ते ४१ कोटी रुपये प्रत्येक महिन्याला मोजावे लागत आहे.
पाटबंधारे विभागाने बदलला निर्णय
महापालिकेस औद्योगिक दराने बिले येत असल्याने महापालिकेने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे विभागाची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते की, यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. दरम्यान महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही पाटबंधारेने या बैठकीचे इतिवृत्त महापालिकेला दिले नाही.त्यानंतर आता थेट झालेला निर्णय बदलत महापालिकेस औद्योगिक दराने बिले पाठविण्यात आली आहेत.