पुणे – शहरी गरीब योजनेचे संगणकीकरण झाल्यानंतर अनेक बोगस लाभार्थी या योजनेतून वगळले जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात केवळ गरजू नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील उपचाराच्या रकमेची मर्यादा वाढविण्याचे सूतेवाच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केले आहे. मात्र, ही वाढ नेमकी किती असेल, हे अद्याप निश्चित केले नसले तरी महापालिकेच्या 2023-24 च्या अंदाजपत्रकात याबाबत निर्णय घेतला जाण्याचे आयुक्त कुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
महापालिकेकडून 2008-09 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून या योजनेत एक लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना एक लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत दिले जातात. केवळ पैसे नाहीत म्हणून चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा या नागरिकांना मिळत नाहीत. यामुळे महापालिकेने शहरातील 100 हून अधिक रुग्णालयांशी करार केला असून, त्यांचे पॅनेल तयार केले आहे. या पॅनेलवर असलेल्या रुग्णालयांमध्ये या योजनेचे कार्डधारक कुटुंब एक लाखांपर्यंतचे उपचार घेऊ शकते. मात्र, योजना सुरू झाल्यापासून त्यात केवळ एक लाखापर्यंतचेच उपचार मिळत आहेत. तर काही आजारांवरील उपचार पद्धतही बदलली असल्याने उपचाराचा खर्चही वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने कॅन्सर, डायलेसिस तसेच हृदयरोगाशी संबंधित उपचारावर दोन लाखांपर्यंत उपचार मर्यादा वाढविली आहे.
मात्र, त्या सोबतच लवकरच इतर आजारांच्या खर्चाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढविण्याचे पालिका प्रशासनाचे नियोजन असून, त्याची घोषणा महापालिकेच्या 2023-24 वर्षाच्या अंदाजपत्रकात केली जाणार आहे.
ऑनलाइनमुळे लाभार्थीं घटणार…
महापालिकेने शहरी गरीब योजनेचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थींच्या माहितीची ऑनलाइन पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे खोटे उत्पन्नाचे दाखले देऊन या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना लगाम बसणार आहे. केवळ सुरुवातीची काही वर्षे पाच हजार सभासद असलेल्या योजनेचे लाभार्थी मागील वर्षाअखेरीस 20 हजारांच्यावर गेले असून, या योजनेचा खर्चही 100 कोटींच्या वर गेला आहे.