पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे सन 2023-24 या वर्षासाठीचे 110 कोटी 46 लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. परीक्षा परिषदेसाठी नवी इमारत उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून याबरोबरच सर्व परीक्षांचे संगणक कक्ष, जनरेटर, सर्व्हर, फाईल ट्रॅक बनवून पेपरलेस प्रणाली विकसित करण्यासाठी अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे.
ही स्वायत्त संस्था असून शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. या कार्यालयाकडून शासनमान्य विविध शासकीय परीक्षांचे आयोजन करणे, नियोजन करणे व अंतिम निकाल लावणे ही कामे केली जातात. परीक्षांना प्रविष्ट परीक्षार्थीकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या परीक्षांचे शुल्क, नोंदणी शुल्क, विलंब फी, दुय्यम गुणपत्रके, कार्यालयाकडील मुदत ठेवीवरील व्याज, रद्दी विक्री यातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नातूनच परीक्षांसाठी खर्च करण्यात येतो.
परीक्षा परिषदेकडून 111 कोटी 5 लाख रुपये एवढी रक्कम जमा अपेक्षित धरण्यात आली असून खर्च 110 कोटी 46 लाख रुपयांचा दर्शविण्यात आलेला आहे. 59 लाख रुपये शिल्लकीचे अंदाजपत्रक राज्य समिती सभेपुढे सादर करण्यात आला होता. परीक्षापूर्व व परीक्षोत्तर कामे वेळेत व जलद पूर्ण करण्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी 70 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परिषदेत 23 राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी आहे. त्यातील 9 जण कार्यरत आहे. अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यासाठी 3 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरीता 6 कोटींची तरतूद आहे.
बॅंकांमधील मुदतठेवी वाढल्या
परिषदेकडून विविध परीक्षांसाठी खर्च करुन शिल्लक राहिलेली रक्कम विविध बॅंकामध्ये मुदत ठेवीच्या स्वरुपात ठेवली जाते. सन सन 2017-18 मध्ये मुदत ठेवीची रक्तम 204 कोटी 62 लाख रुपये होती. सन 2019-20 मध्ये ही रक्कम 241 कोटी 96 लाखांपर्यंत पोहोचली होती. सन 2022-23 मध्ये 289 कोटी 51 लाख रुपयांपर्यंत ठेवीच्या रक्कमेने पल्ला गाठला आहे. या ठेवीवरील व्याजाच्या रकमेतून परीक्षा परीक्षेचा बराचसा खर्च भागविण्यात येत असतो.