पुणे- वैदुवाडी ते रजपूत झोपडपट्टी येथील नियोजित 15 मीटर डी.पी.रस्ता रुंदीकरणासाठी 35 कुटुंबीयांना 15 दिवसांत घरे सोडण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली आहे. त्याला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध दर्शविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. प्रशांत पाटील, ऍड. नागेश जेधे, ऍड. ओंकार चव्हाण यांचेमार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे.
यामध्ये रहिवाशी नोंदणीकृत कराराशिवाय जागेचा ताबा कसा देतील. तसेच, या जागेवर एसआरए योजना मंजुर झालेली असताना, डीपी रस्त्याचे रुंदीकरण कसे करता येईल. स्थानिक रहिवाशांची कायमस्वरूपी व्यवस्था कशी करण्यात येईल, याबाबत रितसर नोंदणीकृत करारनामा करण्यात यावा. त्यानंतर लगेचच रहिवाशी घरांचा ताबा देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.
याचिकेत म्हटल्यानुसार..
“कर्वे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीला उपाय म्हणून वैदुवाडी ते रजपूत झोपडपट्टी हा रुंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. नियमाबाबत कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली नव्हती व नाही. महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मे. विक्रांत एंटरप्रायझेस हे संयुक्तपणे काम करत आहेत. येथील रहिवाशांना पुनर्वसनाबाबत कोणताही करार महापालिका अथवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत नोंदविलेल्या विकसकांकडून करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे महपालिकेकडून देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये वनाज ते रामवाडी महामेट्रोचे काम सुरू असल्यामुळे वाहतुक कोंडी दूर करणे कामी सदरील जागेमध्ये 15 मीटर डी.पी. रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम करायचे आहे,’ असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.