पुणे –नोंदणी व मुद्रांक विभागाने रेडी रेकनरच्या दरात पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीत 6.12 टक्के तर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये 10.15 टक्के वाढ केली आहे. यंदा प्रथमच शहराचे दोन विभाग करून ही दरवाढ करण्यात आली.
शहरात रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करताना दुसऱ्या बाजूला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुद्धा करण्यात आला आहे. शहरातील 935 व्हॅल्यू झोनमधील 99 झोनमध्ये 10 टक्क्यांची कपात तर 137 झोनमध्ये रेडी रेकनरचे “जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरचे दर आज जाहीर करण्यात आले. पुणे शहरात सुमारे 935 झोन आहेत. त्यापैकी 70 झोन मध्ये सरासरी 20 ते 25 टक्क्यांनी दरात वाढ करण्यात आली आहे. तर, चार झोन मधील वाढ ही 25 टक्क्यांहून अधिक करण्यात आली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना नोंदणी महानिरिक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षीभरात शहरात झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहाराचे विश्लेषण करून ज्या भागात व्यवहारात शंभर टक्के वाढ झाली आहे. तसेच, ज्या भागात शंभर टक्के घट झाली आहे. याचा विचार करून हे दर निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई पाठोपाठ पुणे शहर सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. दरवर्षी रेडी-रेकनरमध्ये होणाऱ्या दरवाढीमुळे मोठी काही भागात तफावत निर्माण झाली आहे. ती दूर करण्याचा प्रयत्न यंदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या भागात व्यवहारात घट झाली आहे, तेथील दर स्थिर ठेवण्याचे तर काही भागात दरात कपात करून ही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
23 गावांत 302 व्हॅल्यू झोन
महापालिका समाविष्ट 23 गावांमध्ये 302 व्हॅल्यू झोन करण्यात आले आहे. यात 246 झोनमध्ये रेडी रेकानरमध्ये वाढ करण्यात आली असून 8 झोनमध्ये दर कमी करण्यात आले आहेत तर 48 झोनमध्ये दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
दस्त नोंदणीवर आजपासून सात टक्के मुद्रांक शुल्क
एक टक्का मेट्रो सेसची भर
पुणे -मागील दोन वर्षांपासून स्थगिती देण्यात आलेल्या एक टक्का मेट्रो सेसची वसुली शुक्रवार (दि.1) पासून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू होत आहे. त्यामुळे आजपर्यंत दस्तनोंदणीवर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते होते ते आता सात टक्के होणार आहे. त्यामुळे उद्यापासून दस्तनोंदणीवर सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
रेडी रेकनरचे नवे दर शुक्रवारपासून लागू होत आहेत. रेडी रेकनरच्या दरात वाढीबरोबरच मेट्रो एक टक्का सेसची आकारणी होणार असल्याने खरेदीदारांच्या खिशावर आर्थिक भार पडणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेली 23 गावे यापूर्वी ग्रामीण भागात मोडत होती. ती महापालिकेच्या हद्दीत आल्याने मोठ्या प्रमाणावर या गावांमध्ये बांधकामे सुरू आहेत, त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने उपगरांत मोठी दरवाढ केल्याने येथील घरांच्या किमतीमध्येही मोठी वाढ होणार आहे.