रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यशासनाचे कान टोचले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 15 दिवसांत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा असे आदेशही दिले. त्यावर आयोगाने हालचाली करत प्रभागरचनेचा कार्यक्रम अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे 17 मेपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत जाण्यासाठी सहा महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेले इच्छूक उमेदवार दंड थोपटून उभे ठाकणार असून प्रभागांत प्रचाराचा धुमधडाका पुन्हा पाहायला मिळणार आहे.
महापालिकेची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपणार असल्याने आयोगाने निवडणुकांची तयारी आधीच सुरू केली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. त्यामुळे कधी न्यायालयीन सुनावणी तर कधी राज्याने निवडणूक अधिकार पुन्हा स्वत:कडे घेण्यासाठी केलेल्या कायद्यामुळे निवडणुका मुदत संपण्यापूर्वी होऊ शकल्या नाहीत. तसेच महापालिकेवर प्रशासकही नियुक्त करण्यात आले. मात्र, आता आयोगानेच निवडणुका थांबविता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने निवडणूक कार्यक्रमाला गती देण्यात आली आहे. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर त्याचा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्यशासनाने महापालिकेच्या निवडणुका तीन सदस्यांच्या प्रभागात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर न्यायालयानेही शासनाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेल्या रचनेप्रमाणेच महापालिका निवडणुका होण्याचे जवळपास निश्चित आहे. प्रभाग रचनेत तोडफोड झाल्याने अनेक उमेदवार समोरासमोर येणार आहेत.
उमेदवारी देताना तारांबळ होणार
या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे ओबीसींसाठी असलेल्या 47 जागा खुल्या गटासाठी असतील. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणामुळे तिकीट न मिळाल्याने मागील निवडणुकांमध्ये नाराज असलेले इच्छुक यावेळी या जागांवर दावा सांगणार आहेत. तर एकाच प्रभागात विद्यमान समोरासमोर आल्याने राजकीय पक्षांचाही उमेदवारी देताना तारांबळ होणार आहे. मात्र, 17 मेनंतर सर्वच उमेदवार प्रभागांवर दावा करत शड्डू ठोकून पुन्हा प्रचाराच्या मैदानात उतरणार आहेत.