पुणे – महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी शुद्ध झाल्यानंतर उरलेले पाणी फिल्टर बेडमधून नाल्यामध्ये सोडून दिले जाते; पण आता या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी नवीन यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. या यंत्रणेसाठी अवघा पाच कोटी रुपये खर्च येणार असतानाही महापालिकेकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र आता 15 व्या वित्त आयोगातून महापालिकेस मिळालेल्या निधीतून ही नवीन यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.
या यंत्रणेमुळे पर्वती जलकेंद्रातून रोज 12 एमएलडी आणि वारजे जलकेंद्रातून 10 एमएलडी पाण्याची बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने पर्वती जलकेंद्रातील नवीन प्रकल्पात ही यंत्रणा जवळपास पाच वर्षांपूर्वीच कार्यरत केली आहे. त्यामुळे दररोज 10 एमएलडी पाण्याची बचतही होते. हे माहीत असतानाही, या पाण्याच्या अपव्ययापोटी महापालिका दरवर्षी सुमारे तीन कोटींचा दंड पाटबंधारे विभागास भरत आहे. त्यामुळे, आतापर्यंत जवळपास 15 कोटींचा दंड पालिकेने पाटबंधारे विभागास भरला असून, प्रत्यक्ष या कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तो दुप्पट आहे.
तीन कोटींचा दंड वाचणार
महापालिकेने 22 एमएलडी पाणी पुन्हा वापरल्याने महापालिका जादा पाणी वापरासाठी पाटबंधारे विभागास भरत असलेल्या दंडाची रक्कम 2 कोटी 94 लाखांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे सद्यस्थिती?
पुणे शहरात सध्या 40 टक्के पाण्याची गळती होत आहे. महापालिका रोज 1800 एमएलडी पाण्याचा वापर करत असून, त्यापैकी 40 टक्के म्हणजे 720 एमएलडी पाणी वाया जात आहे. केंद्रांमध्ये पाणी शुद्ध करण्यासाठी प्रक्रिया केली जाते. त्यामध्ये सर्वात शेवटी जे अशुद्ध पाणी आहे, ते नाल्यांमध्ये सोडून दिले जाते. पण या पाण्यावर वेगळ्या पद्धतीने प्रक्रिया करून ते शुद्ध करणे शक्य आहे. महापालिकेच्या पर्वती जलकेंद्रातून रोज 12 एमएलडी तर वारजे जलकेंद्रातून 10 एमएलडी पाणी नाल्यात सोडून दिल्याने त्याचा अपव्यय होत आहे. पण आता नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही अपव्यय रोखणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा सध्या भामा आसखेड जलकेंद्रात असून तेथे रोज 7 एमएलडी, नवा पर्वती जलेकंद्र 10 एमएलडी पाण्याची बचत होते. तर जुना वडगाव, लष्कर, होळकर जलकेंद्रात ही यंत्रणा अद्याप बसलेली नाही. त्यामुळे रोज 4 एमएलडी पाणी वाया जात आहे.