नारायणगाव -जुन्नर तालुक्यात भाजपा शिवसेना युतीच्या सरकारने घोषणा केलेली बिबट सफारी फक्त 25 हेक्टर क्षेत्रात व 12 बिबट राहतील एवढ्याच क्षमतेची असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशी बिबट सफारीची केलेली घोषणा म्हणजे लोकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची माहिती आमदार अतुल बेनके यांनी विधानसभेत दिली.
वन खात्याच्या अहवालानुसार जुन्नर तालुक्यात 350 पेक्षा जास्त बिबट्यांची संख्या असून, मानव व बिबट संघर्ष सातत्याने दिसून येतो. बिबट सफारीच्या माध्यमातून संघर्ष कमी होईल असे वाटले होते; परंतु बिबट सफारीचा विस्तार बघता तालुक्यात लहान सफारी काय उपयोगाची? तर बिबट सफारी विस्तारित पद्धतीने व जास्त बिबट संख्येची होणे गरजेची असून, मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे.
बिबट सफारीसाठी किती निधी देणार हे सांगितलेले नाही; परंतु अर्थ खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बिबट सफारीचा डीपीआर तयार असून, 80 कोटींच्या निधीची तरतूद केल्याचे बेनके यांनी जुन्नरच्या विविध प्रश्नांवर बोलत असताना विधानसभेत दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा मुख्यमंत्री झाला असेल तर शिवजन्मभूमीच्या शिवजन्मस्थळी व परिसरातील स्थगिती उठवणार का? असा प्रश्न बेनके यांनी उपस्थित केला.
चिल्हेवाडीसाठी निधी मंजूर करा
कृषीप्रधान जुन्नर तालुक्यात औद्योगिक वसाहत नाही. 1995 मध्ये चिल्हेवाडी धरण बांधण्यात आले. धरणातले सिंचन बंद पाइपलाइनने होणारा महाराष्ट्रातला पहिला प्रकल्प असल्याने 2008-09 मध्ये निधी देण्यात आला; परंतु काम अर्धवट राहिल्याने महाविकास आघाडीच्या काळात 119 कोटी रुपयांची दुसरी योजना तयार केली होती. त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलले असले तरी चिल्हेवाडी पाइपलाइन योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. जुन्नर तालुक्यात पाच धरणे असून प्रत्येक धरणाच्या शेजारी पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न करावा.
शिवनेरीवरील अंबर खान्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी
शिवजन्मभूमी शिवनेरी किल्ल्यावर संग्रहालय उभे करण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली; परंतु किल्ल्यावर ज्या ठिकाणी संग्रहालय उभे राहणार आहे, त्या अंबर खान्याची दुरुस्ती केल्याशिवाय तिथे संग्रहालय उभे करता येणार नाही; परंतु दुरुस्तीसाठी किती निधी उपलब्ध करून देणार याचे नियोजन अर्थसंकल्पात नाही. संग्रहालय उभारण्यासाठी तात्काळ केंद्र सरकारकडे शिफारस केली तरच शिवनेरीवर संग्रहालय उभे राहू शकेल; अन्यथा संग्रहालय कागदावरील घोषणाच राहील.