मिलन म्हेत्रे
पुणे – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील हातावर पोट असलेल्या कामगारांना आणि विशेषतः आदिवासी पट्ट्यातील मजुरांची परवड होत आहे, काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे. त्यांना “मनरेगा विशेष रोजगार अभियाना’अंतर्गत काम मिळावे यासाठी किसान सभेमार्फत मे 2020 मध्ये घोडेगाव (आंबेगाव) येथे आंदोलन करण्यात आले होते; मात्र त्याला सरकारकडून केवळ 5 ते 10 टक्केच प्रतिसाद मिळाला.
पूर्ण क्षमतेने या भागातील नागरिकांना काम मिळावे आणि सरकारचे लक्ष याकडे वळावे, यासाठी किसान सभेतर्फे पुणे जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतून पदयात्रा काढण्यात येत आहे. या रोजगार हमीच्या चळवळीला सरकारकडून आता काय हमी मिळते हा खरा प्रश्न आहे.
पुणे जिल्ह्यातील हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना “मनरेगा विशेष रोजगार अभियाना’अंतर्गत गाव पातळीवर काम मिळावे यासाठी किसान सभेमार्फत मे 2020 मध्ये घोडेगाव (आंबेगाव) येथे आंदोलन करण्यात आले होते. याची दखल घेऊन पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे “मनरेगा विशेष रोजगार अभियाना’अंतर्गत मजुरांना कामाची मागणी करण्यासाठी गुगल फॉर्म उपलब्ध करून दिला गेला.
या अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 10 हजारांहून अधिक लोकांनी कामाची मागणी नोंदवली; परंतु तालुका स्तरावर केवळ 5 ते 10 टक्के लोकांना काम उपलब्ध करून दिले गेले. लोकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर व खेड तालुक्यात तालुका व गाव स्तरावर प्रयत्न केले गेले. परिणामी जुन्नर तालुक्यातील 12 गावांत व आंबेगाव तालुक्यातील 4 गावांत आणि शिरूर तालुक्यात एका गावात काम उपलब्ध झाले. उर्वरित हजारो लोकांना काम उपलब्ध झाले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत त्वरीत लक्ष घालून हे काम मार्गी लावावे, अशी संघटनेची
मागणी आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
लोकांच्या हाताला रोजगार हमीच्या माध्यमातून गावातच काम मिळाले पाहिजे. जिल्हा परिषदेकडे कामाची मागणी करूनही काम उपलब्ध झालेले नाही अशा सर्व मजूरांना बेरोजगार भत्ता मिळावा. किमान पाच मजूरप्रधान कामे आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीकडे असावित. आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील रोजगार हमीच्या कामांचे सोशल ऑडिट व्हावे. रोजगार हमीवर काम करून दोन-दोन महिने होऊनही ज्या मजुरांना पगार मिळाला नाही त्यांना त्यांच्या कामांची मजुरी त्वरीत मिळावी. नियोजित दराप्रमाणे वेतन देण्यात यावे. ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची मागणी करणारे अर्ज उपलब्ध व्हावेत. रोजगार सेवकांचे प्रलंबित मानधनही त्वरित देण्यात यावे.
पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख चार तालुक्यांतून रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि जिल्हा कार्यालयाच्या अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म मागवण्यात आले होते, त्यानुसार दहा हजार फॉर्म आले; पण अवघ्या काही लोकांनाच अकुशल कामगारांतर्गत काम देण्यात आले. सरकारी नियमानुसार 162 ते 268 रुपये मजुरी मिळणे आवश्यक असताना याबाबत देखील अन्याय करण्यात आला आहे.
30 रुपयांपासून 48 रुपयांपर्यंत दरदिवशीची मजुरी दिली गेली. अनेक कामगारांना तर दोन महिने झाले मजुरीही मिळाली नाही. रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम सुरू झाल्यावर 100 दिवस ते काम सुरू राहणे गरजेचे असते; मात्र ते देखील आठ दिवसांतच केले गेले. या सगळ्या अन्यायाविरुद्ध ही पदयात्रा काढण्यात येत आहे.
-नाथा शिंगाडे, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा पुणे जिल्हा
चार तालुक्यातून 5 ते 10 टक्के लोकांनाच काम मिळाले आहे. या लोकांना मिळालेली मजुरी अत्यंत तुटपुंजी म्हणजे केवळ 30 रुपये दिवसाला देण्यात आली आहे, त्याचा संघटना निषेध करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही पदयात्रा काढण्यात येत असून, जिल्हाधिकारी जोपर्यंत स्वतः बैठकीला येत नाहीत आणि समाधानकारक उत्तरे देत नाहीत तोपर्यंत ही पदयात्रा परत जाणार नाही.
-अमोल वाघमारे, किसान सभा
या पदयात्रेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणे झाले असून, त्यांनी बुधवार (दि. 7) दुपारी 4 ची वेळ बैठकीसाठी दिली आहे. या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदारांना नियमानुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
– सुधीर जोशी, उपजिल्हाधिकारी, पुणे
जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठकीनंतरच माघार
किसान सभेमार्फत निघणारी पदयात्रा बुधवार (दि. 7) पासून सुरू होणार असून, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, खेड तालुक्यातून प्रत्येकी 20 ते 30 प्रतिनिधी चालत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणार आहेत. ही पदयात्रा तीन दिवसांनंतर शुक्रवारी (दि. 9) सायंकाळी पुणे येथे पोहचेल. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाल्याशिवाय हे आंदोलक माघारी जाणार नाहीत.