पुणे -ऊस गाळप हंगाम यंदा महिनाभर अगोदर म्हणजेच 15 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे; मात्र तो दरवर्षीपेक्षा यंदा अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. वाढीव मजुरीसाठी ऊसतोड मुजरांचे आंदोलन, साखर कामगारांनी दिलेला संपाचा इशारा, शेतकरी संघटनेने उचललेला एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा, उसाचे वाढलेले क्षेत्र, शिल्लक साखरेचा प्रश्न व करोनामुळे मजुरांच्या आरोग्याची काळजी घेणे या आणि अशा समस्यांच्या चक्रव्यूहात साखर कारखान्यांचा यंदाचा गळीत हंगाम सापडला आहे.
यंदा कारखान्यांकडे गळितासाठी उसाची मोठी नोंद होत असल्याने हंगाम महिनाभर आधी सुरू करण्याचे नियोजन आहे. साखर संघाच्या अंदाजानुसार राज्यात सुमारे 900 लाख टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. त्यातून किमान 100 लाख टन साखर उत्पादन होईल. तर मागील वर्षीच्या गाळप हंगामातील 72 लाख टन साखर शिल्लक असल्याने होणारा अतिरिक्त साठा कारखान्यांसाठी अडचणीत आणणारा आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवता येईल का? याचेही नियोजन साखर संघाला करावे लागणार आहे.
उसाचे क्षेत्र वाढल्याने व मजुरांची संभाव्य टंचाई लक्षात घेता ऊसतोडणी यंत्र अनुदान मिळावे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारकडून इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळावी. इथेनॉल व अल्कोहोलला खुल्या बाजारात विक्रीसाठी परवानगी मिळावी, यांसह आदी मागण्या आम्ही राज्य सरकारपुढे मांडल्या आहेत.
-जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष राज्य साखर संघ
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामावरील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 19वी ऊस परिषद तारीख निश्चित नसली तरी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. परतीच्या पावसाचा जोर आणि वाढलेला करोनाचा प्रादूर्भाव पाहता परिषद पुढे ढकलली आहे. या परिषदेतच उसाचा दर ठरविला जाणार आहे. आम्ही जी भूमिका घेऊ ते राज्य सरकार आणि कारखानदारांना मान्य करावे लागेल. सरकारकडून दराबाबत तोडगा न निघाल्यास संघर्ष अटळ आहे.
-राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कारखान्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात रुग्णालयांबरोबर करार करून प्रत्येकी पाच याप्रमाणे किमान 25 बेड ऊसतोडणी कामगारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. बेड नाही म्हणून उपचार झाले नाहीत, अशी तक्रार नको यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे. मुकादम, वाहतूकदार यांनाही कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या सूचना कारखान्यांमार्फत दिल्या आहेत. याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालकांची असणार आहे.
-शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त
साखर कामगारांचा संपाचा इशारा
राज्यात 190 कारखान्यांमध्ये सुमारे दीड लाख साखर कामगार आहेत. ऐन हंगामाच्या तोंडावर त्यांच्या संघटनेने संपाचा इशारा दिला आहे. वेतनकराराची मुदत संपून दीड वर्ष झाले तरी त्रिपक्षीय समिती नेमलेली नाही. नवीन पगारवाढ, थकीत वेतन, कामगार पॅटर्नला प्रतिनिधी मंडळाने केलेला विरोध, करोना आजाराने राज्यातील साखर कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची होत असलेली ओढाताण, निवृत्त कामगारांची तुटपुजी पेंशन, रोजंदारी, बदली, कंत्राटी, सिव्हिल कामगारांना किमान वेतनाचा अभाव, केंद्र सरकारने कामगारविरोधी केलेले कायदे यावर राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
कारखानदारांना या आहेत अपेक्षा…
राज्यात सध्या सात ते आठ लाख ऊसतोड कामगार आहेत. करोनामुळे त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यांना विमा संरक्षण मिळावे, साखरेचा दर निश्चित करावा. अतिरिक्त होणाऱ्या साखरेचे उत्पादन घटवून इतर पर्यायी उत्पादनास मान्यता मिळावी, इथेनॉलसाठी वापरात येणाऱ्या मळीवर जीएसटी कमी करावा, निर्यातीला अनुदान द्यावे, कर्जाचे पुनर्गठन करावे, केंद्राकडून विनापरताव्याचे अनुदान मिळावे, तसेच साखर निर्यात धोरणाबाबत धरसोड न करता किमान आणखी काही वर्षांसाठी ते कायम ठेवावे. अशा अपेक्षा कारखानदारांच्या आहेत.
ऊसतोड कामगारप्रश्नी आज पुण्यात बैठक
ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीवाढीबाबत माजी मंत्री सुरेश धस आक्रमक आहेत. त्यांच्या मजुरीत योग्य ती वाढ करण्याचे आश्वासन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहे. नेमकी किती वाढ करायची, यावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (दि. 2) पुण्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी यासंदर्भात तोडगा निघावा अशी मागणी धस यांनी केली आहे.