पुणे – केंद्र सरकारने रेटून मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाविरोधात लोण पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यात पसरले आहे. केंद्रात विरोधकांची भूमिका बजावणाऱ्या आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी, शिवसेना, कॉंग्रेसच्या गोटात अद्याप नीरव शांतता पसरली आहे. राज्यातील नेते शांत असल्यामुळे पुणे जिल्ह्यात कृषी विधेयकांविरोधातील आवाज क्षीण झाला आहे. जिल्ह्यातील तीन पक्षांमध्ये निरूत्साह असल्याचे दिसत आहे. लढवय्या महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीने याच भूमीतून संपूर्ण देशाला दिशा दिली आहे. मात्र, जिल्हा अद्याप निद्रिस्त दिसत आहे.
केंद्र सरकारने कृषी विधेयक मंजूर केल्यानंतर संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. बिगर भाजपशासित राज्यात केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन पेटले आहे. कृषी विधेयकांमुळे राज्यातील बाजार समित्या मोडकळीस येणार आहेत. तसेच खासगी कार्पोरेट कंपन्यांना गावागावांत हातपाय पसरता येणार आहे. या विधेयकांविरोधात संघटीत आंदोलन करण्याची संधी राज्यातील महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसमधील नेत्यांना चालून आली आहे. मात्र, राज्यस्तरीय नेते आक्रमक नसल्यामुळे त्याचे पडसाद जिल्हा आणि तालुकास्तरावर उमटले आहेत. पंजाबमध्ये कॉंग्रेस आक्रमक झाला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचे दोन लोकप्रतिनिधी शांत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्ह्यात भोर, पुरंदरमध्ये कॉंग्रेसचे दोन आमदार आहेत. तसेच आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. बारामती, इंदापूर, शिरूर- हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेले हे आमदार कृषी विधेयकांविरोधात बोटचेपी धोरण घेत असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमधून आळवला जात आहे.
आमदार संजय जगताप, आमदार संग्राम थोपटे, आमदार दत्तात्रय भरणे, अतुल बेनके, दिलीप मोहिते ही नव्या दमाची फळी तरूणांचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांना विधेयकांविरोधात शेतकऱ्यांना संघटित करण्यासाठी वाव असताना तसेच गांधीगिरी मार्गाने आंदोलन करण्याची संधी आहे.
मात्र, आठवड्यापासून जिल्ह्यात आमदारांच्या गोटात शांतता पसरली आहे. भोर, पुरंदर, इंदापूर, बारामती, शिरूर येथील लोकप्रतिनिधी करोना निवारणाच्या कामात व्यस्त आहेत. जुन्नरमध्ये बाजार समितीची उलाढाल ही 400 ते 500 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या विधेयकामुळे बाजार समित्या मोडकळीस येणार असताना राष्ट्रवादीचे आमदार अतुल बेनके हे विधेयकांपासून दूर आहेत काय, अशी चर्चा जुन्नर तालुक्यात होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या विधेयकाविरोधात लोकप्रतिनिधीच निद्रिस्त असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाली कोण, असा सवाल विचारला जात आहे. कृषी विधेयकांचा संभाव्य धोका, दूरगामी होणाऱ्या परिणामाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन आणि जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, शेतकरीहिताची भाषा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना याचे सोयरसूतक नसल्याचे यातून दिसून येत आहे.
शेतकरी चळवळ ऊस टापूत निस्तेज
पुणे जिल्ह्यात प्रस्थापित सहकारसम्राट असल्यामुळे पहिल्यापासून शेतकरी चळवळीने बाळसं धरले नाही. बाल्यावस्थेत असताना चळवळीला खतपाणी घातले गेले नाही. शेतकरी संघटनेचे देशपातळीवरील नेते शरद जोशी यांनी जिल्ह्यातील खेड तालुक्याच्या भूमीतून संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना संघटित केले होते. आजही शरद जोशी यांच्या विचाराने आणि अभ्यासू मांडणीमुळे राज्यात खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार पाशा पटेल, लक्ष्मण वडले, रघुनाथदादा पाटील आदी नेते राजकीय पटलावर उदयास आले आहेत. मात्र, याच भूमीत शेतकरी चळवळ निस्तेज पडली असल्याचे दिसत आहे.