निवृत्तीनगर -केंद्र शासनाने मागील दोन वर्षांचे साखर निर्यातीसाठी जाहीर केलेले अनुदान अद्याप कारखान्यांना दिलेले नाही. श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे सुमारे 49 कोटी साखर निर्यात अनुदान अद्याप कारखान्यास प्राप्त झालेले नाही. अनुदान लवकरात लवकर कारखान्यास शासनाने अदा करावे, अशी मागणी कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी केली आहे.
जुन्नर तालुक्यातील श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचा 35 व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ बुधवारी (दि. 14) सकाळी 10 वाजता अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, उपाध्यक्ष अशोक घोलप आणि सर्व संचालक मंडळ यांच्या हस्ते गव्हाणीत मोळी टाकून शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले होते.
सत्यशील शेरकर म्हणाले की, ऊस तोडणी कामगारांनी पुकारलेल्या संपामुळे कामगार (लेबर) आणण्यास अनेक अडचणी येत आहेत; परंतु ऊस तोडणी कामगारांना विश्वासात घेवून जी काही वाढ तोडणी दरामध्ये होईल ती आम्ही देण्यास तयार आहोत, असे आश्वासन देवून कामगार आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कामगार आणताना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे कारखान्याची जबाबदारी असणार आहे.
सर्व कामगारांची वेळोवेळी आरोग्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व मशिनरीची ट्रायल होवून कारखाना व डिस्टीलरी प्रकल्प गाळपासाठी सज्ज झाला आहे. ऊस तोडणी कामगार येण्यास सुरुवात झाली आहे. आवश्यक तेवढे कामगार आल्यानंतर त्वरीत गाळप सुरू करणार आहोत, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, प्रारंभी कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष स्व. भीमाजी गडगे यांचे नुकतेच निधन झाल्याने त्यांना विघ्नहर परिवाराकडून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कार्यकारी संचालक राजेंद्र जंगले यांनी केले.
10 लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ट
या गाळप हंगामासाठी श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सभासद व बिगर सभासद यांचा एकूण 24350.00 एकर ऊसाची नोंद असून यावर्षी कारखान्याने सुमारे 10 लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी 665 टायर बैलगाडी, 298 ट्रॅक्टर टायर, 596 ट्रॅक्टर टोळ्या, 292 ट्रक टोळ्या, 6 ऊस तोडणी यंत्रांचे करार केलेले असून नवीन 5 ऊस तोडणी यंत्रे शेतकऱ्यांमार्फत घेण्यात येणार असल्याचे कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी सांगितले.
…तरच उत्पन्न, खर्चाचा मेळ बसणार
यंदा कारखाना गाळप हंगाम पार पाडण्यासाठी मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उसासाठी एफआरपीमध्ये 100 रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु दुसऱ्या बाजूला साखरेच्या किमान विक्री किंमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. तरी सध्या असलेली साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवून 3500 ते 3600 रुपये केल्यास कारखान्याला उत्पन्न व खर्च याचा योग्य मेळ बसविण्यास मदत होईल, असे शेरकर यांनी नमूद केले.