28 वर्षांपासून संघर्ष : वडज धरणाखालील आठ गावांतील ग्रामस्थ आक्रमक
सावरगाव – ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी परिस्थिती गेली 28 वर्षे वडज धरणाखालील गावांची झाली आहे. मीना नदीवर वडज धरण आहे. या धरणामुळे पुणे व नगर जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे; मात्र या धरणाजवळील सावरगाव, बस्ती, पाबळवाडी, विठ्ठलवाडी, निमदरी, तुकारामवाडी आदी गावे कायम तहानलेलीच राहिली. शेतकरी संघर्ष करीत राहिले आणि प्रशासन त्यांच्या विनंती अर्जवांना केराची टोपली दाखवीत राहिले.
गेली अनेक वर्षे मीनाखोरे संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून वडज धरणातून उजव्या कालव्याद्वारे उपसा सिंचन योजनेच्या संदर्भात वारंवार मागणी, पत्रव्यवहार, आंदोलने, मिटींग झाल्यामुळे अखेर तत्कालीन आमदार शरद सोनवणे यांच्यासमवेत शासन दरबारी तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतरे यांच्यासमवेत बैठक घेऊन हा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी बैठक झाली. सर्वेक्षणासाठी सुमारे 10 लाख रुपये निधी मंजूर झाला; परंतु ठेकेदाराकडून सर्वे होऊ शकला नाही.
विशेषतः त्यानंतर सरकार बदलले आणि हा पाणीप्रश्न पुन्हा लांबला. हीच बाब मीना खोरे संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून नव्याने आमदार अतुल बेनके यांच्यासमोर मांडली. मार्च महिन्यात जुन्नरच्या दौऱ्यावर आलेले जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची जाहीर कार्यक्रमात कृती समितीच्या सदस्यांनी भेट घेऊन सर्व विषय त्यांच्या कानी घातला. ते लवकरच संबधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमवेत समवेत बैठक लावणार आहे, असे आश्वासन दिले; परंतु शासकीय दरबारी अजूनही काहीच हालचाल होताना दिसत नाही.
उपोषणाचा निर्णय तूर्तास स्थगित
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच आपला ज्वलंत पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व गावांतील बाधित शेतकरी 14 एप्रिल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिवसापासून साखळी उपोषण सुरु करणार होते. असे 9 एप्रिलच्या सर्व गावांच्या प्रतिनिधी बैठकीमध्ये ठरले; मात्र याची तात्काळ दखल घेऊन सावरगाव येथे श्रीराम नवमीच्या निमित्ताने तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी हे काम लवकरात लवकर करून देऊ, आपण उपोषण करु नये, आपला प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागेल असे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाला कृती समितीचे अध्यक्ष सुरेश शेणकर यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत काही काळ उपोषण स्थगित केले आहे.
राज्यकर्त्यांची उदासीनता की प्रशासकीय दिरंगाई
मीना खोऱ्यातील पाणी प्रश्न गेली 28 वर्षे धुमसत असून प्रभू श्रीराम यांनी चौदा वर्षे वनवास भोगला; मात्र या आमच्या मीना खोऱ्यातील शेतकरी गेली 28 वर्षे वनवास भोगीत असून तो अजूनही संपलेला नाही. त्यामुळे या पाणी प्रश्नाविषयी राज्यकर्त्यांची उदासीनता समजायची की प्रशासकिय दफ्तर दिरंगाई ? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत पाबळे यांनी उपस्थित केला आहे.