बारामती/ भवानीनगर/ नांदूर -केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदी आणि कर्जाच्या खाईत अडकत चाललेल्या साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. यावेळी अनुदानाची रक्कम वाढविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्र सरकारने साखर कोटा लॅप्स केला आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर कर्जाचा आणि व्याजाचा अतिरिक्त बोजा पडत आहे. त्याचा फटका कारखान्यांना बसत आहे. तसेच कच्ची साखर निर्यात रोखली होती. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना देणी देण्यासाठी कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. साखर निर्यात धोरण राबवा, अशी मागणी होत होती.
कृषी विधेयक आणि दिल्लीतील आंदोलनाचे रणकंदन यावरून साखर कारखान्यांचा रोष नको, म्हणून केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना दिलासा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे साखर निर्यात अनुदान जाहीर केले आहे. सुमारे 60 लाख टन निर्यातीला अनुदान मिळणार आहे.
कारखान्यांचे कारभारी अनभिज्ञ?
साखर निर्यात अनुदानाच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यावर काही कारखान्यांचे अध्यक्ष अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले. केंद्र सरकारचा निर्णय तारक आहे का मारक, याची माहितीच कारखाना अध्यक्षांना नाही. बागायती टापूतील एका साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत अनभिज्ञ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
साखर निर्यात अनुदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हे कारखान्याला दिलासादायक असले तरी निर्यात कोटा वाढविण्याची गरज होती. यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे. यंदा राज्यात विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीसाठी अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या दरात चढ- उतार होत असतात. अनुदान वाढविल्यास त्याचा फायदा कारखाना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
– प्रशांत काटे,
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, भवानीनगर.
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीच्या अनुदान प्रस्तावास मंजुरी दिल्याने साखर कारखानदारीला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे हा निर्णय दिलासादायक आहे. अतिरिक्त साखरेच्या उत्पादनाऐवजी इथेनॉलवर भर दिला जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा प्रश्न संपुष्टात येईल.
– पांडुरंग राऊत,
श्रीनाथ म्हास्कोबा साखर कारखाना
अनुदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असली तरी अनुदानासाठी निधी कमी प्रमाणात आहे. जुन्या अनुदानातील काहींची रक्कम अद्याप थकित आहे. साखरेच्या किंमती वाढल्या नाहीत. त्यामुळे निर्यात अनुदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असली तरीदेखील साखर निर्यात करावी की नाही, हा प्रश्न कारखान्यांसमोर उभा आहे.
– बाळासाहेब तावरे, अध्यक्ष, माळेगाव सहकारी साखर कारखाना.