छतावरील प्रकल्पास 40 टक्के अनुदान : विभागनिहाय मेळावे होणार
बारामती – विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र शासनाने घराच्या छतावरील सौर वीज प्रकल्पाला 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले आहे. योजनेला चालना देण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. कमीत कमी कालावधीत सौर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी महावितरणने प्रत्येक मंडल, विभाग व उपविभाग पातळीवर एक नोडल अभियंत्याची नेमणूक केली आहे. हा अभियंता महावितरण, एजन्सी व ग्राहक यांच्यात समन्वय साधून ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करणार आहे. लवकरच याकरिता विभागनिहाय ग्राहक मेळावे सुद्धा आयोजित होणार आहेत.
बारामती परिमंडलात एकूण 52 एजन्सी नोंदणीकृत आहेत. त्याची यादी ऑनलाइन उपलब्ध आहे. त्यातूनच एकाची निवड ग्राहकाला करावी लागणार आहे. मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी बारामती येथे सर्व एजन्सी प्रतिनिधींची बैठक घेतली. यावेळी सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलातील अभियंते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे छतावरील सौर प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा राज्यात सुरु आहे. योजनेंतर्गत घरगुती ग्राहकांना 1 ते 3 किलावॅट क्षमतेसाठी 40 टक्के तर 3 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पाला 20 टक्के इतके अनुदान दिले जाणार आहे. घरगुतीमध्ये गृहनिर्माण संस्था व निवासी कल्याणकारी संस्थांनाही समाविष्ट केले आहे.
अनुदानासाठी शासनाने अंदाजे रक्कम निश्चित केली आहे. यात इमारतीची उंची, बसविले जाणारे मीटर व अर्थिंगसाठी लागणारे केबल आदी खर्चामुळे बदल संभवतो. अर्ज करताना लघुदाब ग्राहकांसाठी 500 तर उच्चदाब घरगुती ग्राहकांसाठी 5000 इतके प्रक्रिया शुल्क भरावे लागेल.
नेमका खर्च किती
1 किलोवॅटकरिता येणारा खर्च पाहता शासनाने निश्चित केलेल्या 46820 रुपये किंमतीच्या 40 टक्के म्हणजेच 18728 इतके अनुदान प्राप्त होईल. अनुदान वगळता ग्राहकाला प्रक्रिया शुल्काव्यतिरिक्त अंदाजे 28092 रुपये खर्च येऊ शकतो. प्रकल्पाची क्षमता जेवढी अधिक तेवढा प्रतिकिलो वॅटमागे येणारा खर्च कमी होतो. एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने त्यांच्या छतावर 10 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेची प्रणाली बसविली तर त्याचा प्रतिकिलो वॅटचा खर्च 37020 रुपये येतो.छताच्या प्रणालीकरिता अर्ज करण्यासाठी महावितरणच्या ग्राहकांनी कंपनीच्या संकेतस्थळाला हीींिी://ुुु.ारहरवळीलो.ळप/ळीारीीं/ या लिंकवर भेट द्यावी.
पाच वर्षांचा करार
सौरऊर्जा प्रकल्पाची देखभालीची हमी 5 वर्षांची असून हा करार संबंधित एजन्सी व ग्राहक यांच्यात होईल. कराराचा मजकूर ऑनलाइन उपलब्ध आहे. कागदपत्रे डाऊनलोड करुन, अपलोड करणे गरजेचे आहे. प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महावितरणचे नोडल अभियंता व एजन्सी मदत करतील.