टाकळी हाजी – शिक्षकांच्या पगारासाठी राज्यस्तरावरून नवी सीएमपी प्रणाली सुरू करण्याच्या नावाखाली विमा, गृहकर्ज, आयकर, शिक्षक पतसंस्था याच्या कपातीची रक्कम संबंधित संस्थेकडे पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडे दिल्याने गोंधळ निर्माण होणार आहे. या निर्णयास संघटनेचा विरोध असल्याची माहिती शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली आहे.
राज्यभरात सध्या शिक्षण विभागाची धोरणे सातत्याने वादग्रस्त ठरत असून पगारासाठीची नव्या सीएमपी प्रणालीमुळे पुन्हा एकदा गोंधळात भर पडली आहे. पगार हिशोबासाठी मुख्याध्यापकांच्या पाठी धावाधाव करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार जिल्हास्तरावरून शिक्षकांच्या खाती पगार जमा होत होता. तसेच शिक्षकांच्या पगारातील अशासकीय रकमांची कपात पंचायत समितीमार्फत संबंधित संस्थांना पाठवली जात होती. यामध्ये शिक्षक बॅंका, पतसंस्था यांचे कर्ज, एलआयसी, आयकर कपातीचा समावेश होता.
आता नव्या पद्धतीनुसार पुणे व कोल्हापूर विभागात राज्यस्तरावरून शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा केला जाणार आहे; मात्र पगारातील अशासकीय कपातीच्या रकमा मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर पाठवण्यात येणार आहेत, मुख्याध्यापकांना संबंधित संस्थाकडे ही रक्कम पाठवावी लागणार आहे. जिल्हातील वेगवेगळ्या शाळांमधील तीन हजारांपेक्षा अधिक ठिकाणाहून या रकमा पाठविण्यात येणार असल्याने शिक्षक बॅंका, पतसंस्था, विमा कंपन्या तसेच आयकर विभागाकडे वेळेवर व नियमित रक्कम पाठवली जाईल का, याबाबत साशंकता आहे.
नव्या प्रणालीसाठी मुख्याध्यापकांना पूर्वीचे निष्क्रिय झालेले पगार खाते पुन्हा सक्रिय करावी लागणार आहे. यासाठी बॅंकेंकडून शिक्षकांना निरनिराळी उत्तरे दिली जात आहेत. काही ठिकाणी टॅन क्रमांक मागितला जात आहे, तर काही ठिकाणी पाच हजार रुपये डिपॉझिट ठेवावे लागेल, असे सांगितले जात आहे. दरमहा शिक्षकांना आणखी एक अशैक्षणिक काम वाढल्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला असल्याची माहिती जिल्हा सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी दिली.
नव्या प्रणालीचे तोटे
नव्या पद्धतीमुळे दरमहा शिक्षकांचा हिशोब दप्तरासाठी वेळ वाया जाणार असून वेळेवर कपात न झाल्यास शिक्षकांना व्याजाचा भुर्दंड बसणार आहे. मुख्याध्यापकांना टॅन क्रमांक, डीडी यांसाठी बॅंकांमध्ये हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.
“शिक्षकांचे पगार राज्यस्तरावरून थेट बॅंक खात्यावर जमा करताना अशासकीय कपातीची रक्कम मुख्याध्यापकांऐवजी जिल्हा परिषदेमार्फत संबंधित संस्थांना पाठविण्यात यावी.” -बाळासाहेब मारणे, जिल्हाध्यक्ष शिक्षक संघ पुणे