राहुल गणगे
पुणे – केंद्र सरकारने चर्चेच्या नावाखाली मंजूर केलेल्या विधेयकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्याचा भडका देशातील अनेक राज्यामध्ये निघायला सुरुवात झाली आहे. यावर केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवेतून शेतमाल वगळून सरकारने गहू, कडधान्य, तेलबियांसह विविध 22 पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ करून हमीभाववाढीचे गाजर दाखविले आहे. याबाबतही पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
एकीकडे स्वयंपूर्ण खेडी आत्मनिर्भर खेडी ही संकल्पना शासनाकडून मांडण्यात येते. त्यामध्ये पुन्हा बाह्यशक्तींना कायदेशीर मार्गाने हस्तक्षेप करण्यास संधी दिली जाते. अर्थात शेतीला वस्तू ठेवून जागतिक बाजारपेठेत प्रदर्शन करून विक्रीसाठी मांडण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे एकीकडे तोंडात घास आणि दुसरीकडे मानेवर बुक्की अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीतून शाश्वत उत्पादनाची गरज आहे. शाश्वत उत्पादन घेण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे. तर नगदी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची सध्या धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता शासनाने सिंचन क्षेत्रात विविध प्रकल्प बांधूनही केवळ 12 टक्के शेतीक्षेत्र ओलिताखाली आलेली आहे. अद्यापही 88 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. याबाबत कोणीच बोलण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने संपूर्ण देशामध्ये अनेक कंपनीचे खासगीकरण केले. देशातील ठराविक कंपन्या मोठ्या करण्यासाठी शेतकऱ्यांना फसविण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे. बाजार समित्या राहिल्या नाहीत तर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार कसा? शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळणार कशी? याचा खुलासा केंद्र सरकारने करणे गरजेचे आहे, हे दुर्दैवाने होत नाही. शेतकरी, कामगार, बाजार समित्यांमधील सर्व घटक यामुळे संपले जातील.
जशा ठराविक बॅंक ठेवल्या तसे ठराविक मोठे उद्योगपतींच्या हातात सर्व अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. येणाऱ्या 10 वर्षांत काही ठराविक उद्योजक मोठे होतील. शेतकरी, कामगारांना कोणीच वाली राहणार नाही, असा मानस केंद्र सरकारचा दिसत आहे.
केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर केला आहे. तो दरवर्षीच करतात; परंतु त्या दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जात नाही. या हमीभावापेक्षा मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत असतो. मागणी आणि पुरवठा या धोरणावर सर्व अर्थकारण चालत असते. यामध्ये तेजी मंदी टिकून राहत असते. कोणत्याही शेतमालाला बाहेर देशात मागणी असेल त्यावेळी चांगला बाजारभाव मिळत असतो. यावेळी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये. तरच शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळून त्याचा फायदा होईल. शेतकरी बचत करून जीवाचे रान करून माल पिकवून बाजारात आणत असतो.
-बाळासाहेब बाणखेले, शेतकरी मंचर
…दराबाबत मिळेना हमी
केंद्र सरकारने कृषी विधेयक अंतर्गत रब्बी हंगामासाठी गव्हाला प्रतिक्विंटल 50 रुपये, हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल 225 रुपये, मसूर पिकासाठी प्रतिक्विंटल 300 रुपये, मोहरी 225 रुपये प्रतिक्विंटल, जवस 75 रुपये प्रतिक्विंटल आणि करडई 112 रुपये प्रतिक्विंटलने वाढविले आहेत. हा हमीभाव सरकारने जाहिर केला आहे. त्या दराने शेतकऱ्यांचा माल सरकारकडून खरेदी होत नाही. सध्या खतांचे बाजारभावही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सरकार हे विविध योजनांमधून फक्त धूळफेक करत आहे. सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण बंद करुन शेतमालाबाबत ठोस भूमिका घेऊन हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज आहे.