वाघोली – वाघोलीचा पुणे महापालिकेत समावेश होऊनही रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था व इतर मूलभूत सुविधा मिळत नाही म्हणून महापालिकेकडून आकाराला जाणारा मिळकत कर रद्द करण्यात यावा, यासाठी वाघोलीचे मिळकतकर धारक व वाघोली अगेन्स्ट करप्शन ऑर्गनायझेशन (टीम वाको) चे अनिलकुमार मिश्रा यांच्या वतीने ॲड प्रदीप सोळसे यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४८७ अंतर्गत महापालिकेला नोटीस पाठविली आहे.
वाघोली गावाचा जुलै २०२१ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाला. दोन वर्षात मात्र योग्य रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था व कचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात कोणतीही विकास कामे झाली नाही. रस्ते नसल्याने वाघोलीतील नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. ज्या सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, त्याचा कर मात्र नागरिकांकडून वसूल केला जातो. सुविधा नसतील तर कर घेण्याचा अधिकार महापालीकेला नाही. कचरा व्यवस्थापन नसल्याने कचरा कुठेही टाकला जातो. जाळला जातो.
पाणी पुरवठा नसल्याने नागरिकांना खासगी टँकरद्वारे पाणी विकत घेण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करावे लागत आहे. सांडपाणी व्यवस्था नसल्याने अनेक ठिकाणी सांडपाण्याचे तळे निर्माण होतात. महामार्गावर सांडपाणी येते. सुविधा नसतानाही त्याचा कर वसूल केला जातो. कर घ्या, मात्र ज्या सुविधा दिल्या जातात. त्याचाच कर आकारावा. यापुढे कर बिले नागरिकांना पाठविल्यास न्यायालयात गेल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. असेही नोटिसमध्ये नमूद केले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या नावे ही लीगल नोटीस पाठविण्यात आली आहे.