मुद्रांक शुल्कापोटीचे पैसे मिळेनात : अन्य विकासकामे ठप्प
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे शासनाला निवेदन : 515 कोटी रु. शासनाकडे थकलेली रक्कम
पुणे – ग्रामीण भागात विकास कामे करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कचे अनुदान खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. परंतु, पुणे जिल्हा परिषदेला तब्बल 515 कोटी 6 लाख रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन अक्षरशः हतबल झाले आहे. तर, निधी देण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली होत नसल्याने ऐन करोना काळात चणचण निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातील करोना प्रतिबंधासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने इतर निधी वळवल्याने आता निधीची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत आहे. यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेला तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामविकास विभागाकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा मुद्रांक शुल्कचा येणारा निधी आणि अन्य उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन तयार केला जातो. मात्र, मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला मागणीनुसार संपूर्ण निधी प्राप्त होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्व-उत्पन्नातून घेण्याच्या योजनांसाठी निधीच उपलब्ध झालेला नाही.
सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील योजनांना मोठ्या प्रमाणात कात्री लागली आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात निधी हा करोनाच्या प्रतिबंधासाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिकारीदेखील बऱ्याच योजनांसाठी हात आखडता घेत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता शासनानेच यातून तोडगा काढावा अशी मागणी होत आहे. खुद्द जिल्हा परिषदेचे सीईओ जर निधीसाठी निवेदन देत असतील, तर शासनाने दखल घेण्याची गरज आहे.
वर्षनिहाय शिल्लक रक्कम
जिल्हा परिषदेला 2010 पासून शासनाकडून मुद्रांक शुल्कचे पैसे येणेबाकी आहे. हे थकीत पैसे मिळण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी, प्रशासनाने वेळोवेळी शासनाकडे मागणी केली आहे. 2009-2010 ते 2014-15 चे 70 कोटी 32 लाख, 2015-16 चे 87 कोटी 80 लाख, 2016-17 चे 30 कोटी 87 लाख, 2017-18 चे 32 कोटी 14 लाख, 2018-19 चे 27 कोटी 35 लाख, 2019-20 चे 54 कोटी 16 लाख, 2020-21 चे 211 कोटी 84 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क येणे बाकी आहे.