लोणी काळभोर -महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे 2016 मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही दोन वर्षांपासून 636 पोलीस कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेश देउन ही या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे घोडे गृहमंत्रालयात अडले आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने सन 2016 मध्ये 828 पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठी खात्यां अंतर्गत परिक्षा घेतली होती. अंतिम निकाल जाहीर करताना आयोगाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवून निकाल लावला होता.
परंतु उच्च न्यायालयाने 2004 च्या एका याचिकेवर 828 उपनिरीक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू असताना एक निकाल दिला. या निकालामध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नसावे असे सुचित करण्यात आले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया बरीच किचकट झाली. आरक्षित वर्गातील उमेदवार निवड होऊनही बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यामुळे ऐनवेळी जागा वाढवून त्यांना संधी देण्यात आली. परीक्षेत 203 पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे 636 उमेदवार उत्तीर्ण झाले.
मात्र, त्यांची प्रशिक्षणासाठी निवड झाली नाही. अधिक गुण असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर हा प्रकार शासनाच्या लक्षात आला. त्यामुळे शासनाने 230 गुण असलेल्या 636 उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ते दोन वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
सर्व सोपस्कार झाले मग…
परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 636 गुणवत्ता धारक उमेदवारांना मंत्रालयातील संबंधित खात्यांच्या अभिप्रायाने सेवेत घेण्याचा निर्णय 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नंतर 22 एप्रिल 2019 ला 636 उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याचा शासन निर्णय झाला. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन त्यांची वैद्यकीय तपासणी सुद्धा केली होती. तरीही अजूनही या उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही.