शासनाकडून त्रुटी टाळण्यासाठी उपाययोजना : 22 विषयांचा समावेश
पुणे -औद्योगिक वसाहतींकरिता भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सादर केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात जागेचा ताबा घेण्यासाठी या सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन, महामंडळाच्या मुख्यालयाकडून प्रस्तावित भूसंपादनासाठी प्रस्ताव सादर करताना 22 विषयांचा समावेश असलेली कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. आता कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीकरिता भूसंपादन करताना, या नियमावलीनुसारच प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्यातील उद्योगांचा सुनियोजित व समतोल विकास करण्यासाठी एमआयडीसीकडून औद्योगिक वसाहतींची स्थापना केली जाते. या वसाहतींकरिता आवश्यक असलेले भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मधील तरतुदींचा अवलंब करून केले जाते. क्षेत्र अधिसूचित करणे, त्यानंतर जाहीर नोटीस व वैयक्तिक नोटीस बजावून हरकतींवर सुनावणी घेतल्यानंतर संयुक्त मोजणीच्या आधारे क्षेत्र प्रस्तावित केले जाते. त्यानंतर हा प्रस्ताव भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून एमआयडीसी कार्यालयात वरिष्ठ पातळीवर पाठविला जातो.
हा प्रस्ताव पाठविताना त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याची बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे होणारा कालापव्यय टाळण्यासाठी भूसंपादन करताना सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अनुसरायाची कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. या कार्यपद्धतीमध्ये विविध महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश केला आहे.
त्यामध्ये उच्चाधिकारी समितीची भूसंपादनास मान्यता असलेले इतिवृत्त, मऔवि अधिनियमाची प्रकरण 6 ची निर्गमित केलेली अधिसूचना, राजपत्राच्या संदर्भासह जाहीर केलेली नोटीस, जाहीर नोटीस हरकतींवर घेतलेल्या सुनावणीचा अभिप्रायासह अहवाल, कंटुर सर्वेमध्ये टेकड्या, दऱ्या, ओढे, नाले, नदी यांचा समावेश आहे का? प्रस्तावित क्षेत्राचा चतु:सीमा असलेला प्रमाणित नकाशा, प्रस्तावित क्षेत्र जुळते का? या प्रस्तावित क्षेत्रातील दळणवळणाकरिता पुरेसा पोहोच रस्ता आहे का?, तसेच प्रादेशिक अधिकारी यांची अंतिम व स्पष्ट शिफारस असलेल्या बाबींचा समावेश आहे.