शरद पवारांनी घेतला नाशिकमधील करोनास्थितीचा आढावा
नाशिक: राज्यातील 3000 हेल्थ ऑफिसर सेवेसाठी उपलब्ध करणार आहोत. सर्व ऑडिटर्सला एक एक हॉस्पिटलची जबाबदारी देण्यात येईल. ऑडिटर्सने तपासणी केल्यानंतरच बिल रुग्णांना दिल जाईल, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.
नाशिकमधील करोनास्थितीचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज आढावा घेतला. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पालकमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते.
राजेश टोपे म्हणाले, राज्यातील 3000 हेल्थ ऑफिसर सेवेसाठी उपलब्ध करणार आहोत. खासगी रुग्णालये कोव्हिडची बिले जास्त आकारतात अशा तक्रारी येत आहेत. त्याबाबत अत्यंत स्पष्ट सूचना आहेत, जे सरकारी ऑडिटर आहेत, या सर्व ऑडिटर्सला एक एक हॉस्पिटलची जबाबदारी देण्यात येईल. जे बिल हॉस्पिटल देईल ते आधी ऑडिटर्सकडे तपासणीसाठी जाईल.
ऑडिटरने तपासल्यानंतर, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत जी रुग्णालये ठरली आहेत, त्यातील उपचार मोफत होत आहेत की नाही, हे सगळं ऑडिटर तपासेल. त्यानंतर ते बिल रुग्ण आणि नातेवाईकांना दिले जाईल. रिक्त जागांच्या बाबत मेरिटवर जागा भराव्यात अशा सूचना दिल्या आहेत. रिक्त जागांचा प्रश्न ेलवकरच निकाली निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच साखळी ब्रेक करण्यासाठी लॉकडाऊनचा पर्याय आहे. नाशिकमध्ये 15 ते 21 ऑगस्टपर्यंत उपलब्धता भरपूर आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचा निर्णय पालकमंत्र्यांवर सोपावलेला आहे. नाशिकमध्ये लगेच लॉकडाऊनची गरज नाही. रेमडिसिव्हरच्या सगळ्या ऑर्डर 3 कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. कलेक्टरने हे औषध मागवायला अडचण नाही, असे टोपे यांनी सांगितले.
आरोग्यासोबतच आर्थिक संकटही
महागडी आणि उपयुक्त 50 इंजेक्शन गरीब रुग्णांना विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य संकटासोबतच आर्थिक संकटही आहे. नाशिक-नागपूरही औद्योगिक केंद्रे, यूपी बिहारमध्ये गेलेले कामगार परत येण्यास उत्सुक, त्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न करु, असे शरद पवार यांनी सांगितले. लॉकडाऊनबाबत माझी काहीही भूमिका नाही.
आरोग्यप्रमाणे आर्थिक संकट मोठ आहे. मुंबई उद्योगधंद्यात राहिलेली नाही. कामगार करोनाच्या भीतीने इतर राज्यात गेला, पण तो आता परत येण्यासाठी उत्सुक आहे. अर्थव्यवस्थेची काळजी घेणे गरजेचं आहे, असे पवार म्हणाले.