-राहुल गोखले
राजस्थानातील राजकीय नाट्यात अद्यापि खंड पडलेला नाही. सचिन पायलट यांनी पुकारलेल्या एका प्रकारच्या बंडाला मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी वेळीच शमवल्याने त्या राज्यातील कॉंग्रेस सरकार बचावले हे खरे; मात्र तरीही पक्षांतर्गत संघर्ष अद्याप धुमसतो आहे आणि ही लढाई आता केवळ कॉंग्रेस अंतर्गत राहिलेली नसून केंद्रातील सरकार विरुद्ध राज्यातील कॉंग्रेस सरकार अशी बनली आहे.
भाजपला राजस्थानातील गेहलोत सरकार पाडून आपले सरकार तेथे सत्तेत आणण्यात स्वारस्य होते आणि आहे हे लपलेले नाही. मात्र तूर्तास त्यात यश आलेले नाही. तेव्हा मग सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मार्फत राजस्थानातील कॉंग्रेस नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा मार्ग केंद्रातील भाजप सरकारने अवलंबिला आहे. त्यातच विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांना अपात्र ठरविल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि न्यायालयाची मर्यादा याविषयी यापूर्वी अनेकदा निर्णय आलेले आहेत. कर्नाटकात अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांचे प्रकरणदेखील न्यायालयात गेले होते. वस्तुतः कुठेही साधर्म्य असणाऱ्या घटना घडल्या तर तेच तेच मार्ग अवलंबून केवळ वेळकाढूपणा करणे यात शहाणपण नाही.
राजकारण हे सहनशक्तीची परीक्षा पाहण्याचे क्षेत्र असले तरी त्याचा अर्थ तार्किकता आणि मागील अनुभव लक्षात न घेता तोच तोच साचेबद्धपणा करावा असा होत नाही. विशेषतः राज्यावर आणि देशावर संसर्गाचे गंभीर संकट असतानादेखील राजकीय डावपेचांमध्ये धन्यता राजकीय नेत्यांनी मानवी ही बाब चिंताजनक आहे. जेव्हा करोना किंवा तत्सम संकट असते तेव्हा सामान्य माणसाचा कल हा सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याकडे असतो. याचे कारण अशा वेळी सर्व लक्ष आणि सारी शक्ती ही त्या संकटाला लढा देण्यावर केंद्रित व्हावी, अशी सामान्यांची अपेक्षा असते. सरकारने अशा काळात घेतलेले निर्णय हे लोकानुनयी नसतात आणि एरवी ज्या निर्णयांना जनतेने विरोध केला असता अशा निर्णयांना अशा संकटकाळात मात्र जनता प्रतिसाद आणि समर्थन देते.
साहजिकच सरकारला जनसमर्थन प्राप्त होते आणि कठोर आणि काही वेळा टोकाचे निर्णय घेणेदेखील सरकारला सोपे होते. याचा अर्थ सामान्यांना त्या कठोर निर्णयांचा त्रास होत नाही, असे मुळीच नाही. किंबहुना करोनाच्या संकट काळात लॉकडाऊनपासून अनेक निर्णयांचा विपरीत परिणाम जनसामान्यांच्या आयुष्यावर झालेला आहे. मात्र, तरीही जिद्द न सोडता आणि उमेद न हारू देता सामान्य माणसे परिस्थितीशी लढा देत आहेत. तथापि, प्रश्न हा आहे की सामान्य माणसापाशी असणारा समजूतदारपणा आणि तारतम्य राजकीय नेते का दाखवित नाहीत?
वस्तुतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही काळापूर्वी बिहारची आगामी विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून व्हर्च्युअल सभा घेतली तेव्हाच त्यावर टीका झाली होती. मात्र, त्यानंतर देखील राजकीय शह-काटशहाचे उपद्व्याप संपलेले नाहीत. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान मंत्रिमंडळाचा विस्तार याच काळात झाला आणि त्या मंत्रिमंडळात कॉंग्रेसमधून बंडखोरी केलेल्यांना उल्लेखनीय स्थान आणि खाती मिळाली. याच काळात राममंदिराच्या भूमिपूजनाच्या तारखेची घोषणा झाली आहे आणि त्यावरून देखील राजकारण पेटले आहे. याच काळात गांधी कुटुंबीयांच्या नेहरू ट्रस्टच्या चौकशीची वृत्ते आली आणि याच काळात प्रियांका गांधी यांना आपले दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.
राजस्थानात गेहलोत सरकार अस्थिर करण्याचा घाट भाजप घालत आहे, अशी वृत्ते येत होती. मात्र, करोनाच्या संकटकाळात भाजप हे डावपेच टाकेल अशी अपेक्षा नव्हती. कोणत्याही मुद्द्याचे राजकारण करणे ही राजकारण्यांची प्रवृत्ती असतेच; पण त्यापलीकडे जाऊन अस्थिरता निर्माण करावी हा शहाणपणा नव्हे. अर्थात या सगळ्याचा दोष केवळ भाजपला देता येणार नाही. सर्वच पक्ष आपापल्या स्तरावर आणि पद्धतीने परस्परांवर कुरघोड्या करण्याची संधी शोधताना दिसताहेत. महाराष्ट्रात याच काळात शिवसेनेतून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये पारनेरच्या पाच नगरसेवकांनी प्रवेश केला होता आणि पुढे त्यांचे पुनरागमन शिवसेनेत झाले. कॉंग्रेसने राज्यात केलेल्या काही नियुक्त्यांवरून शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा संकट कितीही गडद असो, राजकारण्यांचे शहकाटशहाचे उद्योग थांबत नाहीत हे सामान्यांना उबग आणणारे आहे.
राजकीय क्लृप्त्या करून सत्ता मिळविण्यापेक्षा जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून काम केले तर अशी कुरघोड्या करून सत्ता मिळविण्याची वेळ येणार नाही याची जाणीव राजकीय नेत्यांनी ठेवावयास हवी. येथे जर्मनीतील एक उदाहरण उद्धृत करण्यासारखे आहे. 2002 मध्ये जर्मनीत निवडणुका होत्या आणि चॅन्सेलर गेरार्ड हे प्रचार काळात आपले प्रतिस्पर्धी एडमंड स्टोइबर यांच्यापेक्षा पिछाडीवर होते. त्याच सुमारास आलेल्या पुरामुळे पूर्व जर्मनीत मोठे नुकसान झाले. त्या संकटकाळात गेरार्ड यांनी नेतृत्वगुणांचे दर्शन घडविले तर स्टोइबर यांनी केवळ तोंडच्या वाफा घालविल्या. साहजिकच गेरार्ड यांना माध्यमांवर देखील अधिक स्थान मिळाले आणि अखेर ते निवडणूक देखील जिंकले. लोकप्रियता ही केवळ भाषणे देऊन मिळविण्यापेक्षा आपल्या कामातून मिळविण्याकडे राजकीय नेत्यांचा कल हवा.
सोशल मीडिया आहे म्हणून सतत काही तरी विधाने करून त्यातून प्रसिद्धी मिळविणे आणि दुसरीकडे विधिनिषेध विसरून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करणे हे प्रकार वेगवेगळे असले तरीही त्यामागील मानसिकता तीच असते आणि ती म्हणजे आपण कायम प्रसिद्धीझोतात आणि सत्तेत असले पाहिजे.
एकीकडे करोनाचे संकट वाढते आहे आणि दुसरीकडे सत्ता कशी टिकवायची आणि मिळवायची याभोवती फिरते आहे हे सामान्यांना उद्वेगजनक वाटल्यास नवल नाही. मात्र आपण जे काही करतो आहोत ते सामान्यांच्या हितासाठीच आहे असा मुलामा देऊन आत्मवंचना करून घेण्यात राजकीय नेते अडकले की त्यांना मोठ्या संकटातदेखील संकीर्ण स्वार्थ शोधण्याची चटक लागते. राजकरण बाजूला ठेवण्याचा निग्रह राजकीय पक्षांनी दाखवावयास हवा. आताच्या राजकारणात करोना संकट वाढले तर करोनामुक्ती पुढे जाऊ शकते. करोनामुळे अर्थचक्र मंदगतीने फिरत आहे; सामान्यांच्या समस्या निराळ्या आहेत आणि त्यावर उपाय योजणे याला राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी प्राधान्य द्यावयास हवे. ही अपेक्षा अवाजवी नाही.