नवी दिल्ली : प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागिदारी म्हणजेच आरसीईपीवरच्या मुद्यावरून कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. देश दिवसागणिक आर्थिक संकटाच्या खाईत जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र, सभा-समारंभ आणि प्रसिद्धीच्या मोहात पडलेले आहेत. आर्थिक विकासाच्या झालेल्या घसरणीची कबुली देऊन त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्र सरकारला ती मान्यही नाही ही बाब चिंताजनक आहे, अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली. सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरोधात कॉंग्रेस 5 ते 15 नोव्हेंबर या काळात देशव्यापी आंदोलन करणार असून त्याच्या तयारीसाठी सोनिया गांधी यांनी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानांवर हल्लाबोल केला.
चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीतील विकासदर जेमतेम पाच टक्के आहे. हा पाच वर्षांमधील सर्वात नीचांकी दर ठरलेला आहे. ही आकडेवारीच आर्थिक संकट किती गंभीर आहे हे दाखवते. मागणी कमी झाली आहे. गुंतवणूक होत नाही. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती ठप्प झालेली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल 5 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. नोटाबंदी, जीएसटी यांसारख्या मोदी सरकारच्या निर्णयांमुळे गेल्या सहा वर्षांमध्ये 90 लाख नोकऱ्यांवर गदा आली, असा शाब्दिक हल्ला सोनिया गांधी यांनी केला.
देशातील विविध संस्था दुबळ्या करण्याचे काम केले जात आहे. माहिती (डाटा) लपवला जातो वा त्यात फेरफार केला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक विश्वासार्हताच धोक्यात आलेली आहे. सरकारी धोरणातील उणिवांना दाखवणाऱ्या आर्थिक तज्ज्ञांना हास्यास्पद बनवले जाते. स्वतंत्र मतप्रदर्शन खपवूनच घेतले जात नाही. कुठलेच आर्थिक क्षेत्र संकटातून वाचलेले नाही. वाहन उत्पादन, बॅंक क्षेत्र, उत्पादन, शेती अशा सगळ्याच क्षेत्रांना आर्थिक घसरणीचा फटका बसलेला आहे, असा मुद्दा सोनियांनी मांडत मोदी सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रादेशिक र्सवकष आर्थिक सहयोग करारावर (आरसेप) स्वाक्षरी करण्यासाठी बॅंकॉकला गेले आहेत. पण, सोनियांनी या संभाव्य करारावर टीका केली. या करारामुळे परदेशी विकसित देशांमधील अतिरिक्त शेतीमाल भारतात ओतला जाईल. त्यामुळे देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव कोसळतील. त्यामुळे शेतकरी, दुकानदार, छोटे-मध्यम व्यापारी अशा समाजातील मोठा वर्ग नाडला जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा सोनिया गांधी यांनी अधोरेखित केला.
मोदी सरकारने इस्राइली बनावटीच्या पेगॅसिस सॉफ्टवेअरच्या आधारे पत्रकार, कार्यकर्त्यांच्या व्हॉट्सऍप हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवली. केंद्र सरकारची ही हेरगिरी धक्कादायक असून ती निव्वळ बेकायदाच नव्हे तर घटनाविरोधी आहे. या विरोधात कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोदी सरकारच्या रान उठवले पाहिजे असे आवाहनही सोनियांनी केले. देशातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीवरून ग्रामीण भागांतील आर्थिक विकासची वस्तुस्थिती समजू शकते. पहिल्या तिमाहीत ग्रामीण विकास जेमतेम 2 टक्के इतकाच झालेला आहे. मोदी सरकार मात्र पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे. उलट, ग्रामीण भागांतील मजुरी कमी झालेली आहे. छोटया गरजेच्या वस्तूंची (एफएमसीजी) विक्रीला गेल्या सात वर्षांत सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. मोदी सरकार महिलांचा कळवळा असल्याचे दाखवते. पण, एका फटक्यात गॅस सिलिंडरच्या किमती दहा टक्क्यांनी म्हणजे रुपयांनी वाढल्या गेल्या, अशी आकडेवारी सोनियांनी भाषणात मांडली.