सातारा – सातारा जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी 491 मिमी पाऊस झाला असून, गतवर्षीच्या सरासरीच्या तुलनेत 272 मिमीची घट आहे. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पाऊस पडला नाही, तर जिल्ह्यात कोणकोणत्या ठिकाणी चारा डेपो तयार करावे लागतील, याचे सर्वेक्षण कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांनी करावे. चारा डेपो तयार करण्यासाठी आराखडे तयार करावेत. जिल्ह्याबाहेरून चारा उपलब्ध करून द्यावा लागल्यास, त्यासाठी नियोजन करावे. ऑक्टोबर ते पुढील वर्षी जुलै अखेरपर्यंत आवश्यक चाऱ्याची किती क्षेत्रावर लागवड करावी लागेल, याचे सूक्ष्म नियोजन आराखडे तयार करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
सातारा जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाई, त्यावरील उपाययोजना व इतर अनुषंगिक बाबी या विषयीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) अर्चना वाघमळे, सिंचन, पाटबंधारे, कृषी, सामाजिक वनीकरण आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
डुडी म्हणाले, जिल्ह्यात सद्य स्थितीत 83 गावे व 407 वाड्यांमधील एक लाख 20 हजार 260 लोकसंख्या व 86 हजार 114 पशुधनाला 86 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. 21 विहिरी आणि 31 बोअरवेल अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. आवश्यकता भासल्यास आणखी विहिरी, बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात यावे. जिल्ह्यात सहा लाख 89 हजार 332 लहान आणि मोठी जनावरे आहेत.
शेंळी, मेंढीवर्गीय पाच लाख 50 हजार 253 जनावरे आहेत. इतक्या मोठ्या पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध करुन ते जगवण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. पावसाची सद्य स्थिती पाहता पुढील वर्षाच्या मार्चपासूनच चारा टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकते. संभाव्य स्थिती लक्षात घेता, जिल्ह्यात कोण कोणत्या ठिकाणी चारा डेपो सुरू करावे लागतील, याचे तात्काळ सर्वेक्षण करावे. आराखडे तयार करताना लोकांची मागणी लक्षात घ्यावी. यामध्ये कृषी व पशुंसवर्धन विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. या दोन विभागांनी ऑक्टोबर ते जुलै 2024 पर्यंत एकूण पशुधनासाठी किती क्षेत्रावर चारा लागवड करावी लागेल, चारा लागवडीसाठी तयार असलेले शेतकरी, या सर्वांचा सर्वंकष आराखडा तयार करून, त्याप्रमाणे नियोजन करावे.
चारा डेपो तयार करण्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी एका आठवड्यात बैठक घेऊन संपूर्ण वर्षाचा तालुकानिहाय आराखडा तयार करावा. संपूर्ण जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे. पडणाऱ्या पाऊसाचा थेंबन्थेंब अडवण्यासाठी साडेबारा हजार वनराई बंधारे बांधण्याचे नियोजन करावे. प्रत्येक गावात पाच वनराई बंधारे बांधण्याचे नियोजन असावे. जलयुक्त शिवार योजना 2.0 मध्ये जिल्ह्यातील 186 गावांमधून 3 हजार 43 कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करावे आणि त्याला त्वरित प्रशासकीय मान्यता घेऊन, कामे सुरू करावीत.
“गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत जसजसे धरणे, तलावांमधील पाणी कमी होईल, तसतसे त्यातील गाळ काढण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन करावे. टंचाई प्रतिबंधात्मक आराखडे तयार करावेत. रोहयो, टंचाईशी निगडीत कामे घेण्यात यावीत, असे निर्देश डुडी यांनी दिले. या बैठकीत बांबू लागवड कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन या कार्यक्रमाला जिल्ह्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी, येत्या तीन दिवसांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमाशी संबंधित सर्व यंत्रणांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे निर्देशही देण्यात आले. खिलारी म्हणाले, चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कृषी विभागाने चारा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करुन द्याव्यात.