नेवासा (प्रतिनिधी) – कुकाणा (ता. नेवासे) येथील मुळा पाटबंधारे विभागाची सरकारी जमीन हडपण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महसूल प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. आता त्या जमिनीची खरेदी-विक्री स्थगिती ठेवण्याबाबत नेवासे तहसीलदारांनी नेवासा दुय्यम निंबधकांना पत्र पाठविले आहे. त्यात अनेक कायदेशीरबाबी असल्याने दुय्यम निंबधक कार्यालय काय निर्णय घेते? याकडे आता कुकाणा ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
कुकाणा येथील जंगल रामभाऊ चाकणे यांनी 1 हेक्टर 14 आर जमीन मुळा-पाटबंधारे विभागाच्या मुळा धरणाच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी दिली होती. त्या जमिनीवर मुळा पाटबंधारे कार्यालय व कर्मचार्यांना राहण्यासाठी निवासस्थाने बांधण्यात आलेली आहेत. ही जमीन कूळ कायद्याने प्राप्त असल्याने वर्ग दोनची आहे. त्यामुळे जमिनीवर मूळ मालक जंगले यांचे नाव कब्जेदार म्हणून आहे. परंतु अशी परिस्थिती असून, सर्व क्षेत्र मुळा पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात आहे.
दरम्यान, ही जमीन कुळाची असल्याने रमेश रामभाऊ चाकणे व इतरांच्या नावाने कागदपत्रे तयार करण्यात आली. मुळा पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात जमीन असताना परस्पर जमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला. त्याबाबत दैनिक प्रभातने वृत्त प्रकाशित करत वस्तुस्थिती उजेडात आणली.
आता जागेच्या सात-बारा नोंदीबाबत प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुळा कॉलनीसाठी संपादित असलेल्या जमिनी दुसर्याच्या नावावर करण्यात येत असल्याने मुळा पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्यांनाही जाग आली. त्यानंतर या विभागाने नेवासा तहसीलदारांना पत्र देऊन जागेच्या खरेदी विक्री व्यवहार स्थगिती देण्याची मागणी केलेली आहे.
नेवाशाचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांनी त्याबाबत दुय्यम निंबधकाला पत्र दिले आहे. त्यात कुकाणा येथील 1 हेक्टर 14 आर जमिन मुळा कालनीसाठी राखीव असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु या क्षेत्राची कागदोपत्री दुरुस्तीसाठी दुय्यम निंबधक कार्यालयास प्रस्तावित आहे. परंतु या प्रकरणी कार्यवाही पूर्ण होऊपर्यंत जमिनीचे खरेदी विक्रीची कार्यवाही होऊ नये, असे पत्रात तहसीलदारांनी म्हटले आहे.
नोंद लावण्याबाबत आता जाग
मुळा पाटबंधारे विभागाची कुकाणा येथील जमीन दुसर्याच नावावर होत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या जागेच्या उतार्यावर मुळा पाटबंधारे विभागाचे नावच नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे कुळकायदाचा उपयोग करून मूळ जमीन मालकाचे नातेवाईक हे जमीन वर्ग एकमध्ये रुपांतरित करत होते. मुळा कॉलनीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या नोंदीत फेरफार झालेले आहेत.
फेरफारमध्ये मुळा कालनीची नोंद रद्द करून सदर गटात वारस हक्काने नोंदी लावण्यात आलेल्या आहे. त्यामुळे आता जमिनीवर कर्मचार्यांचे निवासस्थान बांधलेले असून, याबाबतची नोंद दुरुस्ती करून सात-बारा उतार्यावर शासकीय जमिन असल्याचे नाव लावण्याबाबत मुळा पाटबंधारे विभागाने तहसीलदारांना पत्र दिले आहे.