– राहुल गोखले
केवळ संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात हंगामी एकजूट साधून भाजपशी लढत देता येईल, असे भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांना वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे असेच म्हटले पाहिजे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपेतर पक्षांच्या आघाडीची निकड प्रतिपादन केली आहे. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार केंद्रात स्वबळावर सत्तेत आल्यापासून अशी निकड असल्याचे सूतोवाच भाजपेतर पक्षांचे नेते करीत आले आहेत. परंतु आता सात वर्षांनंतर देखील राष्ट्रीय स्तरावर असा कोणताही ठोस पर्याय उभा राहिलेला दिसत नाही.
तथापि, पवारांच्या वक्तव्यातील अन्य एक मुद्दा अधिक लक्षवेधी आहे. पवार यांनी म्हटले आहे की, या संभाव्य आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार हा तूर्तास कळीचा मुद्दा नाही. हे विधान आश्चर्यकारकच नव्हे तर एका प्रकारे मूळ मुद्द्याला बगल देणारे आहे. किंबहुना भाजपेतर पक्षांच्या संभाव्य आघाडीतील सर्वात मोठा अडथळा कोणता याकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहे.
वेगवेगळ्या राज्यांत भाजपला राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष टक्कर देत आहेत आणि त्या त्या पक्षांचे प्रादेशिक स्तरावर नेतेही आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती, कर्नाटकात सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार, दिल्लीत अरविंद केजरीवाल, राजस्थानात अशोक गेहलोत, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव, ओडिशात नवीन पटनाईक, तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव प्रभृती नेत्यांनी भाजपच्या वारूला रोखण्याची कामगिरी अवश्य बजावली आहे.
तथापि, प्रादेशिक स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर निवडणुका होताना मतदार त्या त्या स्तरावरील पर्यायांचा विचार करूनच निर्णय घेतात हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तेव्हा प्रादेशिक स्तरावर कदाचित भाजपेतर पक्षाच्या नेत्याची प्रतिमा पाहून मतदार भाजपविरोधी मतदान करीत असतीलही. पण पवारांनी विधानसभा निवडणुकांचा उल्लेख केलेला नसून लोकसभा निवडणुकांचा केला आहे. अशावेळी गाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेशी आहे याचे विस्मरण होऊ देता कामा नये.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने, डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेने, वाढत्या महागाईने आणि चीन, पाकिस्तान यांच्याशी बिघडलेल्या संबंधांमुळे मोदींच्या प्रतिमेस धक्का लागला होता हे नाकारता येणार नाही. भाजपला बचावात्मक पवित्राही करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या आणि लसीकरणाच्या खेळखंडोबाच्या काळात घ्यावा लागला होता हे दृग्गोचर झाले होते. तथापि त्या परिस्थितीतून देश आता सावरत आहे आणि मोदींनी आपल्या प्रतिमासंवर्धनास पुन्हा प्रारंभ केला आहे.
अशावेळी भाजपेतर पक्षांतील निष्क्रियता आणि केवळ बोलघेवडेपणा हा अधिकच उठून दिसतो आहे. पावसाळी अधिवेशनात भाजपेतर पक्षांनी ऐक्याचे दर्शन घडविले. आता हिवाळी अधिवेशनात भाजपेतर पक्षांच्या एकजुटीची व्यूहनीती बनविण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी आपण ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पवारांनी दिली आहे.
मात्र, पावसाळी अधिवेशन ते हिवाळी अधिवेशन यादरम्यानच्या काळात भाजपेतर पक्षांनी आपल्या एकजुटीसाठी नक्की काय प्रयत्न केले हे गुलदस्त्यात आहे. पण मूळ समस्या त्यापेक्षा गंभीर आहे आणि ती म्हणजे या संभाव्य आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार ही. जेव्हा लढत प्रतिमेशी असते तेव्हा त्यासाठी तुल्यबल प्रतिमाच आवश्यक असते.
नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यात घट आली आहे असे कितीही दावे केले आणि त्यात तथ्य असले तरी मोदींच्या प्रतिमेला टक्कर देईल अशी प्रतिमा असणारा कोणता नेता भाजपेतर पक्षांकडे आहे हा प्रश्न सोपा नाही.
प्रादेशिक स्तरावर नेता असणे निराळे आणि राष्ट्रीय स्तरावर मोदींना आव्हान देण्याची कुवत असणे निराळे. पवारांनी नेतृत्वाचा प्रश्न तूर्तास महत्त्वाचा नाही असे सांगून हा प्रश्न टाळला असला तरी या प्रश्नाला बगल देण्याने भाजपेतर आघाडीची स्थिती भक्कम न होता केविलवाणी होण्याचा संभव अधिक. याचे कारण जेव्हा पंतप्रधानपदाची निवडणूक असते तेव्हा मतदारांना समोर चेहरा लागतोच.
व्ही. पी. सिंह यांचा चेहरा होता म्हणून राजीव गांधी पराभूत झाले; वाजपेयींचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाले आणि कॉंग्रेस आणि मग तिसऱ्या आघाडीला आव्हान मिळाले आणि मोदींच्या नावाने तर भाजपला सलग दोन वेळा केंद्रात स्वबळावर बहुमत मिळाले. याचा अर्थ पवार आणि भाजपेतर नेत्यांनी समजून घ्यायला हवा.
नेतृत्वाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि भारतासारख्या देशात जेथे विभूतीमहत्त्व आहे तेथे तर प्रतिमेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. पाच दशकांहून अधिक काळ भारतीय राजकारणात सक्रिय असलेले पवार यांना हे ठाऊक नाही असे मानणे भाबडेपणाचे.
पण तरीही ते त्या प्रश्नाला तो तूर्तास महत्त्वाचा मुद्दा नाही असे सांगून बगल देतात याचा अर्थ स्पष्ट आहे. एक तर हा मुद्दा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे आणि तो मुद्दा सुरुवातीलाच काढला तर भाजपेतर पक्षांच्या संभाव्य आघाडीला प्रथमग्रासे अपशकून होण्याची शक्यता.
तेव्हा तो टाळून पुढे जाण्याचा हा अट्टहास असावा. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी पवारांच्या नावाच्या वावड्या यूपीएच्या प्रमुखपदासाठी उठल्या होत्या. पवारांनी तेव्हा त्याचे खंडन केले असले तरी पवारांची तशी महत्त्वाकांक्षा नसेलच असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. तेव्हा नेतृत्वाचा प्रश्न अधांतरी ठेवण्यामागे तोही एक घटक असू शकतो.
अर्थात, कारण काहीही असो; नेतृत्वाचा प्रश्न टाळण्याने मतदारांमध्ये योग्य तो संदेश जात नाही हे मात्र खरे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांना अद्यापि बराच अवधी शिल्लक आहे हे खरे असले तरी नेतृत्वाचे गणित हे आयत्या वेळी सोडविण्याचे गणित नव्हे.