“सुधारणा’ हा अजब शब्द आहे. दिसताना, उच्चारताना प्रामाणिक वाटतो; पण ज्या क्षेत्रात जातो तिथे भूकंप घडवतो. ज्या-ज्या क्षेत्रात “सुधारणा’ करण्याची घोषणा झाली, त्या-त्या क्षेत्रात जबरदस्त विरोध पाहायला मिळाला. “कृषी सुधारणा’ नावाने केलेल्या तीन कायद्यांचे असेच झाले. या कायद्यांना “काळे कायदे’ असे नाव देऊन शेतकऱ्यांनी जवळजवळ वर्षभर राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या मांडला आणि अखेर मोदी सरकारने हे तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
सरकारची ही राजकीय अगतिकता मानली गेली. कारण पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याबाबत कोणताही जुगार खेळण्याची दिल्लीतील सत्ताधीशांची तयारी कधीच नसते. हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा हासुद्धा अनेकांना “इव्हेन्ट’ वाटला. कारण माघार घेत असतानासुद्धा सरकार केवढा मोठा त्याग करीत आहे, असे भाव पंतप्रधान मोदी यांच्या बोलण्यात होते.
किंबहुना ही माघार नव्हेच; कारण वस्तुतः हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच आहेत, हे स्पष्टपणे सांगितले गेले. आमची “तपश्चर्या’ कमी पडली, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र, शेतकऱ्यांची तपश्चर्या फळाला आली, हेच वास्तव आहे. शेतकऱ्यांचे हित कशात आहे, हे समजून सांगण्यात आम्ही अयशस्वी ठरलो, असे मोदी म्हणाले; परंतु आंदोलनकर्ते आपले हितरक्षण करण्यात यशस्वी ठरले, हाच त्याचा अर्थ होय!
या निमित्ताने शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यापासून सरकारने घेतलेली भूमिका आणि “व्हॉट्स ऍप विद्यापीठातील प्राध्यापकां’नी वाटलेले ज्ञान याचे आवर्जून स्मरण करावे लागते. कारण आंदोलनकर्ते हे शेतकरी नाहीतच, असाही दावा करण्यात आला होता. आंदोलकांमध्ये खलिस्तानवादी दहशतवादी घुसले आहेत, असेही पसरविण्यात आले. परंतु सीएएविरोधी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन यात गुणात्मक फरक आहे
आणि तिकडची मात्रा इकडे चालणार नाही, हे या “प्राध्यापकां’ना समजले नाही. हे “प्राध्यापक’ आजकाल वाढत्या महागाईचेही हिरीरीने समर्थन करतात. परंतु त्यांच्यावर विसंबून राहणे फार दिवस परवडणार नाही, हे सरकारने ओळखले आहे. म्हणूनच पोटनिवडणुकांचे निकाल लागल्याबरोबर पेट्रोल आणि डीझेल अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी स्वस्त करण्याची घोषणा सरकारने केली आणि आता शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्यासाठी दोन पावले मागे घेण्याचा सुज्ञपणा दाखविला. ही परिस्थिती नोटाबंदीच्या वेळी नव्हती.
त्या निर्णयामागची कारणे बदलून-बदलून सांगितली गेली आणि 99 टक्के बाद चलन बॅंकिंग प्रणालीत जमा झाले, तरी वेळ मारून नेणारी उत्तरे दिली गेली. त्यापाठोपाठ जीएसटीचा दणका बसून अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली, तरी समर्थने सुरूच राहिली. मग कोविडचे आगमन, बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका, त्यांवरील भरमसाठ उधळपट्टी, कोविडकाळातच प्रचंड सभा, तरीही बंगालमध्ये भाजपला बसलेला दणका,
ऑक्सिजनअभावी तडफडून मरण पावलेले कोविड रुग्ण, गंगेत वाहून आलेले मृतदेह, पोटनिवडणुका आणि आता समोर असलेल्या निवडणुका हा घटनाक्रम पाहिल्यास शेतकरी आंदोलनाबाबतचा ताठरपणा इतःपर परवडणारा नव्हता, हेच दिसून येते. कृषी कायद्यांबाबतच्या निर्णयाला कुणी “उशिरा सुचलेले शहाणपण’ म्हटले तर कुणी “बळीराजापुढे नतमस्तक’ असे भावनिक रूप दिले. काहींना हा शुद्ध राजकीय निर्णय वाटला तर काहीजण या निर्णयाच्या परिणामांचा अंदाज घेऊ लागले आहेत. राजकीय परिणाम काहीही होवोत;
परंतु जी गोष्ट घडणारच आहे, ती दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ती म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वायदा केंद्र सरकारला 2022 पर्यंत तडीस न्यायचा होता. 2021 च्या नोव्हेंबरपर्यंत तरी त्या दृष्टीने यत्किंचित प्रगती झालेली नाही. उलट बोगस बियाणे विकणाऱ्यांपासून बाजारपेठेतील दलालांपर्यंत आणि खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांपासून भरपाईचे दावे नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांपर्यंत सर्वांनी उत्तम कमाई केली.
आता “तीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी झाली असती, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित दुप्पट झाले असते,’ असा प्रचार तातडीने सुरू केला जाईल याची खात्रीच बाळगायला हवी. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व आजारांवरील एकमेव औषध म्हणूनच या कायद्यांचा प्रचार-प्रसार केला गेला होता. सध्याच्याच व्यवस्थेत केवळ बाजार यंत्रणेत बदल करून, हमीभावाचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कसा मिळेल असा प्रयत्न करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे शक्य होते आणि आहे.
आयात-निर्यातीसंबंधीचे निर्णयसुद्धा बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना मारक ठरतात. शिवाय हंगामाच्या वेळी प्रत्येकजण शेतकऱ्याला वेठीस धरतोच. जलवायू परिवर्तनाचा परिणाम म्हणून शेतीचे होणारे नुकसान भरून द्यायची वेळ आली की विमा कंपन्या पसार होतात. या सर्व यंत्रणांमध्ये “सुधारणा’ करावयाची झाल्यास राजकीय इच्छाशक्ती लागते; परंतु ज्या कायद्यांची शेतकऱ्यांना धास्ती वाटते, त्यातूनच जणू त्यांचा अभ्युदय होणार होता आणि आता तो अवघड झाला,
असे बिनदिक्कत सांगायला सुरुवात केली जाईल. कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधानांनी असेही सांगितले की, कायदे आणण्यापूर्वी अभ्यास आणि प्रदीर्घ विचारविनिमय करण्यात आला होता. वस्तुतः कोविड काळात घाईगडबडीने संसदेत हे कायदे मंजूर करण्यात आले, हे सर्वांना ठाऊक आहे. सामान्यतः जे कायदे मोठ्या लोकसंख्येशी संबंधित असतात, त्यांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून जनसुनावणी आणि अन्य मार्गांनी हरकती, सूचना, आक्षेप मागविले जातात. औद्योगिक प्रगतीचे कितीही ढोल वाजविले तरी आजही सुमारे 55 टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे.
एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे प्रारूप चर्चेस टाकले होते का? हरकती, आक्षेप मागविले होते का? वेबसाइटवर टाकले होते का? जनसुनावणी झाली का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असून, बहुमताच्या जोरावर मंजूर झालेले हे कायदे आहेत. निवडणूक एखाद्या पक्षाला बहुमत देते, याचा अर्थ लोकशाही प्रक्रिया फक्त निवडणुकीपुरतीच मर्यादित असते असे नव्हे. बहुमत आहे म्हणून आम्ही काहीही करू, असा पवित्रा घेतला तर जनता विरोधही करते. म्हणूनच लोकशाहीची प्रक्रिया निवडणुकीपासून सुरू होते,
असे म्हणतात. लोकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले तर त्याविरुद्ध आंदोलने होतात. त्यामुळे एखादा महत्त्वाकांक्षी निर्णय लोकांच्या रेट्यामुळे मागे घ्यावा लागला म्हणून सरकारने त्यात कमीपणा वाटून घेता कामा नये. विशेषतः सर्व हातखंडे वापरून आंदोलन अयशस्वी करण्याचा, दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न होऊनसुद्धा ते सुरूच राहिले, तर खुल्या मनाने आंदोलकांचे ऐकायला हवे. “मला फक्त एक फोन करा,’ असे सांगणारे पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या
चर्चेच्या एकाही फेरीस उपस्थित नव्हते. उलट माध्यमे आणि समाजमाध्यमे आंदोलकांना “दहशतवादी’ म्हणत राहिली तर खुद्द पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना उद्देशून “आंदोलनजीवी’ हा शब्द वापरला होता. सत्तेला आव्हान देणाऱ्याची थट्टा करणे, बदनामी करणे, त्यांना विरोधकांची फूस आहे असा प्रचार करणे, परदेशी हस्तक्षेपाची हूल उठवणे आदी मार्ग तात्पुरते उपयुक्त ठरतात; परंतु नंतर त्यातही तोचतोपणा येतो. हे साचलेपण कधी सत्तेच्या समर्थकांनी वापरलेल्या समाजमाध्यमांमधूनच बाहेर पडते तर कधी निवडणुकांच्या निकालांमधून! म्हणूनच दोन निवडणुकांच्या मध्यावर घेतलेला हा निर्णय खरोखर शहाणपणाचा ठरतो.
कर्तारपूर कॉरिडॉर खुला करण्याचा निर्णय गुरूनानक जयंतीपूर्वी मोदी सरकारने जाहीर केला होता, तर गुरूनानक जयंतीच्या दिवशीच तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा मोठा निर्णय सरकारने जाहीर केला. याचे राजकीय परिणाम काय होतील? पंजाबात भाजपला बळकटी मिळेल का? उत्तर प्रदेशातील खाप पंचायती भाजपकडे वळतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आज देणे खूपच घाईचे ठरेल. परंतु “माघार’ हा मुद्दाही निवडणुकांमध्ये “गाजवला’ जाणार, हे निश्चित झाले आहे.