सातारा – ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे सातारा पालिकेतील 11 प्रभागांना प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारी पुन्हा जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. सातारा पालिकेतील 11 जागांचे आरक्षण मर्यादित स्वरूपात होणार की पुन्हा एकदा आरक्षण होणार यावर सातारा पालिकेची राजकीय समीकरणे अवलंबून आहे.
सातारा पालिकेमध्ये गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीच्या 22, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नगर विकास आघाडीच्या बारा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सहा जागा निवडून आल्या होत्या.
सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर बऱ्याच विकासकामांचे ठराव मंजूर करत आपला राजकीय दबदबा कायम ठेवला होता. दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या प्रभागरचना प्रक्रियेमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कोणताही निर्णय न झाल्याने 44 पैकी 11 जागा खुल्या गटाला हस्तांतरित झाल्या होत्या. तर सहा जागा अनुसूचित जातीजमातीला बहाल करण्यात आल्या होत्या. सातारा शहराची लोकसंख्या वाढ झाल्यामुळे अनुसूचित जमातीची एक जागा पालिकेत वाढली असून त्या जमातीचा प्रतिनिधी शोधण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतर नाट्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उचलून धरण्यात आला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह पालिकेच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असून येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा असे निवडणूक आयोगाला सूचित केले आहे.
त्यामुळे सातारा पालिकेच्या 27 टक्केच्या निकषानुसार आरक्षित 11 जागांना आपोआपच संरक्षण मिळाले आहे. मग अकरा जागांचे आरक्षण होणार की पुन्हा 50 जागांची संपूर्ण प्रभाग रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया राबवण्यात येणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकल वॉर्डचे संकेत दिल्यामुळे पुन्हा जिल्हा प्रशासनाने नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी गटाकडून समाधानाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. साताऱ्यात 11 जागा ओबीसीच्या असून त्यांचे आरक्षण लागू झाल्यानंतर साताऱ्याची समीकरणे संपूर्णपणे बदलणार आहे. इतर मागास प्रवर्गातील नवे चेहरे शोधले जाणार असून सातारा विकास आघाडी, नगर विकास आघाडी, भाजप आणि शिवसेना या चारही गटांना इतर मागास प्रवर्गातील सक्षम चेहरे शोधावे लागणार आहेत.
साताऱ्यात ओबीसी आरक्षण खुल्या प्रवर्गात हस्तांतरित झाल्यामुळे स्मिता घोडके, राजू गोडसे, मनोज शेंडे, श्रीकांत आंबेकर, ऍड. दत्ता बनकर या दिग्गजांची मोठी अडचण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा त्यांना दिलासा मिळाला असून सातारा शहरातील राजकीय समीकरणांचा पुन्हा पाहायला मिळणार आहे.