- यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई : एकदा ओढावली होती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की
पिंपरी – शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई (रोडस्वीपर) करण्याची 742 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया गैरप्रकार व आरोपांमुळे महापालिकेला रद्द करावी लागली. यानंतर निविदा प्रक्रियेसाठी सल्ला देणाऱ्या संस्थेवर कारवाई करण्याऐवजी त्याच सल्लागाराला महापालिका पायघड्या घालत असल्याचे समोर आले आहे. रोडस्वीपरची एक निविदा बारगळल्यानंतर नव्याने राबविल्या जाणाऱ्या निविदा प्रक्रियेसाठी आरोग्य विभागाकडून त्याच टंडन अर्बन सोल्युशन्स या सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफ सफाई करण्यासाठी 742 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात आली होती. सहा विविध पॅकेजेसमध्ये आठ वर्षांसाठी ही निविदा काढण्यात आली. मात्र, निविदेत राजकीय ढवळाढवळ, प्रशासनाच्या चुकांमुळे अनेक बदल निविदेत केले गेले. चुकीच्या पध्दतीने प्रक्रिया राबविली असल्याचेही आरोप झाले. त्यामुळे ही निविदा रद्द करण्याची मागणी झाली. भाजपच्याच नगरसेवकांनी पुराव्यानिशी निविदेतील चुका निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे अखेर ही निविदा रद्द करण्याची नामुष्की आयुक्तांवर ओढवली. यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या व पालिकेच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
दरम्यान, पालिकेने लहान रस्त्यांसाठी मनुष्यबळाच्या सहाय्याने रस्ते साफसफाईची निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात रिंग झाल्याचे आरोप होत असताना प्रशासनाकडून कमालीची गुप्तता बाळगली जात आहे. त्यानंतर दुसरीकडे 18 मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या मोठ्या रस्त्यांसाठी रोडस्वीपर मशीनद्वारे साफसफाईची निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी पुन्हा टंडन अर्बन सोल्युशन्स या सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. पालिकेची मोठी निविदा प्रक्रिया आरोपांमुळे बारगळली. त्यात झालेल्या चुकांमुळे ही निविदा रद्द करावी लागली. त्यात पालिकेची प्रतिमा मलीन होण्याबरोबर आर्थिक नुकसान देखील झाले. असे असताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सल्लागारावर कारवाई करणे आवश्यक होते.
मात्र महापालिका प्रशासनाने पुन्हा त्याच ठेकेदाराला पायघड्या घालत सल्लागार म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याला मान्यता देण्यासाठी येत्या स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.