पिंपरी – पिंपरी-चिंचवडची औद्योगिक नगरी अशी ओळख असल्याने नोकरी तसेच व्यवसाय करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कामगार वर्ग शहरात येत आहे. परंतु, बहुतांश औद्योगिक कंपन्याचे शहराबाहेर स्थलांतर होत आहे. काही कंपन्या बंद पडत आहेत. तर काही कंपन्या आपल्या मूळ उद्योगापेक्षा बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील अधिक नफा पाहून औद्योगिक भूखंड निवासी भूखंडामध्ये परिवर्तित करत आहेत. आजपर्यंत शहरातील ७८ औद्योगिक आणि व्यावसायिक भूखंडांचे निवासीकरण झाले आहे. आय टू आर (इंडस्ट्रीयल टू रेसिडेंशियल) अंर्तगत पालिकेला त्या भूखंडातील काही भाग द्यावा लागतो. पालिकेला आय टू आर अंतर्गत तब्बल १ लाख २१ हजार ५४६ चौरस मीटर भूखंड मिळाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड हा औद्योगिक परिसर असल्याने शहराच्या वेगवेगळ्या भागात मोठमोठ्या कंपन्या आहेत. एकेकाळी या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळावी, या अपेक्षेने राज्याच्या नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तरुण वर्ग शहरात येत होता. मात्र, माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचा विकास झाल्याने हिंजवडी, तळवडे, बाणेर, बालेवाडी, वाकड परिसरातील आयटी कंपन्यांमध्ये नोक-यांची संधी उपलब्ध झाली. यामुळे तरुण पिढी आता आयटी पार्कमधील नोकरीकडे वळली आहे. परिणामी, एमआयडीसीमधील औद्योगिक कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्यासाठी कामगारांची संख्या अपुरी पडू लागली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने उद्योगांशी निगडीत किचकट नियम तयार केल्यामुळे छोट्या-मोठ्या उद्योगांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आता महिंद्रासारखे उद्योजक आता औद्योगिक भूखंडावर निवासी बांधकाम करुन नागरिकांना घरांची विक्री करु लागले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत २००७ पासून आजअखेर ७८ औद्योगिक भूखंडाचे निवासीकरण झाले आहे. अशा औद्योगिक भूखंडावर टोलेजंग इमारती बांधून त्यातील घरे नोकरदारांना लाखो-करोडो रुपयांना विकली जात आहेत. त्यातून मोठा फायदा होत असल्याने बहुतांश कंपन्यांनी आता औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण करुन घेतले आहे. या बदल्यात एकूण भूखंडाच्या १० टक्के जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. यामुळे ७८ औद्योगिक भूखंडांच्या बदल्या महापालिकेला आजअखेर १ लाख २१ हजार ५४६ एवढा भूखंड ताब्यात मिळाला आहे. या भूखंडांवर महापालिकेकडून सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
सुविधांसाठी भूखंडांचा वापर
शहरातील औद्योगिक भूखंडाचे निवासिकरण झाल्यानंतर महापालिकेला हस्तांतरित झालेल्या भूखंडांवर सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार पाण्याची टाकी, उद्याने, क्रीडा मैदान, भाजी मार्केट, अंध अपंग भवन, पोलीस स्टेशन, पोलीस चौकी, बहुउद्देशीय इमारत, विद्युत विभागाचा वापर, आरोग्य कार्यालये, ओपन .िजम अशा सुविधा या भूखंडावर विकसित केल्या जाणार आहेत. परंतु, खेदाची बाब म्हणजे उद्योग बंद होत असून निवासी इमारती उभ्या होत असल्याने रोजगारांच्या संधीत घट होत आहे, हे निश्चित.