मुंबई – पेट्रोल आणि डीझेलचे दर उच्च पातळीवर आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी किराणा, आरोग्य आणि इतर खर्चात कपात करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती स्टेट बॅंकेच्या एका अभ्यास अहवालात देण्यात आली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने यातून मार्ग काढून पेट्रोल आणि डीझेलवरील कर कमी करण्याची गरज आहे, अशी सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे. बऱ्याच ठिकाणी पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत, तर डीझेलचे दर 100 रुपयांच्या जवळपास आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रती लिटरला जवळजवळ 40 रुपयाचा कर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी जागतिक पातळीवर इंधनाचे दर कोसळले होते. त्याचवेळी केंद्र आणि राज्याने इंधनावरील कर वाढविले होते. दरम्यानच्या काळामध्ये नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
अशा परिस्थितीतही इंधन घ्यावे लागते. त्याकरिता लोकांनी इतर खर्चाला कात्री लावली असल्याचे दिसून येत असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ग्राहक वस्तु आणि इतर क्षेत्राची मागणी कमी होत असल्याचेही दिसून येत असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले.
महाग इंधनाचा आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे वाहतूक खर्च वाढून इतर वस्तूंचे दर वेगात वाढण्याची शक्यता आहे. अगोदरच वाढलेल्या महागाईची आकडेवारी जाहीर झाली आहे अशा परिस्थितीमध्ये महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात वाढ करू शकते.
तसे झाले तर त्याचा भांडवलाच्या वापरावर परिणाम होऊन विकास दरावर परिणाम होऊ शकतो. सांख्यिकी विभागाने परवा जाहीर केलेल्या माहितीमध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई मे महिन्यामध्ये 6.30 टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
सध्या आकडेवारी जमा करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यामुळे ही आकडेवारी खरी आहे की नाही याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. या अगोदरही सरकारच्या आकडेवारीबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या आहेत.