नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे.
यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास आता सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने, येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार सत्तेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले होते. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.