नवी दिल्ली- ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2019 मध्ये अवकाळी पावसामुळे 94.53 लाख हेक्टर (33 टक्क्यांहून अधिक) क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. सुमारे 103.52 लाख शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या निवेदनानुसार राज्यातील 29 जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला.
आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची असते. केंद्र सरकार राज्यांना परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शक्य ती सर्व प्रकारची मदत देत असते. राज्य सरकार नुकसानीचे मूल्यमापन करून राज्य आपत्ती निवारण निधीतून आर्थिक मदत देते. निहित प्रक्रियेनुसार ज्यामध्ये आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या मूल्यमापनाचा समावेश असतो. त्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
महाराष्ट्र सरकारकडून निवेदन मिळण्यापूर्वीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक 29 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर आणि 14 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान नुकसानीच्या मूल्यमापनासाठी महाराष्ट्रात पाठवले. महाराष्ट्र सरकारने एनडीआरफमधून 2110.62 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याची मागणी केली होती.
महाराष्ट्राला भेट दिलेल्या केंद्रीय पथकाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्राला 600 कोटी रुपयांची अंतरिम मदत देण्यात आली. त्याव्यतिरिक्त एसडीआरएफमधून केंद्राचा हिस्सा म्हणून 676.125 कोटी रुपये देण्यात आला. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.