शिवसेनेचा दसरा मेळावा रविवारी औपचारिक स्वरूपात का होईना, पण पारंपरिक पद्धतीने साजरा झाला. जेमतेम 50 लोकांच्या उपस्थितीत झालेल्या या मेळाव्यात शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध विषयांवरची आपली मते मनमोकळीपणाने आणि बेधकडक शैलीने मांडली. त्यांच्या सरकारला आता एक वर्ष होत आले आहे. या वर्षभराच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीचा मान राखत अत्यंत संयमी कारभार केला. त्यांचा ठाकरीबाणा त्यांनी या काळात कटाक्षाने बाजूला ठेवलेला आढळला.
पण रविवारच्या दसऱ्या मेळाव्यात मात्र त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा मुखवटा दूर सारून जी चौफेर टोलेबाजी केली, ती मात्र विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेणारी ठरली. थोडक्यात, बऱ्याच दिवसांनी लोकांना “ओरिजनल ठाकरे’ पाहायला मिळाले. मधल्या वर्षभराच्या काळात या सरकारला घेरण्यासाठी मोठीच नाकेबंदी करण्यात आली होती. सुशांतसिंह वगैरे भलतीसलती प्रकरणे उपस्थित करून ठाकरे सरकारला चांगलेच जेरीस आणले गेले होते. पेड मीडिया चोवीस तास या विषयावर गरळ ओकत होता. बिहारच्या राजकारणाचे धुणे महाराष्ट्राच्या भूमीत धुतले जात होते. सामान्य माणसांनाही हा सारा प्रकार उद्विग्नता आणणारा ठरला होता. तरीही उद्धव ठाकरे मात्र शांतच बसलेले पाहायला मिळाले होते.
मुख्यमंत्रिपदाचा मुखवटा बाहेर काढून मी या सगळ्या विषयांवर एकदा निश्चितपणे बोलणार आहे, असे सांगून त्यांनी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले होते. पण रविवारी मात्र त्यांनी पक्षाचा प्रमुख या नात्याने सरकारवर आणि शिवसेनेवर गरळ ओकणाऱ्यांची जी मुद्देसूद धुलाई केली ती ऐकण्यासारखी होती. भाजप, मोदी, राज्यपाल कोश्यारी, कंगना, नारायण राणे, रावसाहेब दानवे यांच्यासह सर्वांचेच हिशेब त्यांनी एकाच दणक्यात चुकते केले. योग्य संधीची वाट पाहत त्यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावरून या सगळ्यावर जे भाष्य केले ते अत्यंत परिणामकारक होते.
हा दणका इतका प्रभावी होता की त्यांचे भाषण झाल्यानंतर त्याला नेमके काय उत्तर द्यावे यावर वाचाळ विरोधकांना बराच विचार करावा लागला आहे. अजूनही त्यांना या भाषणाचा समर्पक प्रतिवाद करता आलेला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीतील ठळकपणे जाणवलेले वैशिष्ट्य असे की, त्यांनी आपल्या कामाची पद्धतशीर विभागणी केलेली दिसते आहे. एका मोठ्या राज्याचा जबाबदार मुख्यमंत्री म्हणून जसे वागणे अपेक्षित आहे, त्यानुसार ते एकीकडे संयमी शैली अंगीकारत आहेत आणि दुसरीकडे पक्षाच्या व्यासपीठावर मात्र ते आपल्या ओरिजनल स्वरूपात प्रकट होत आहेत. स्वत:च्या कार्यशैलीत त्यांनी केलेला हा फरक त्यांना सत्तेच्या राजकारणात दीर्घकालीन वाटचालीसाठी उपयुक्त ठरेल, हे येथे नमूद करावेच लागेल.
शिवराळ विरोधकांना मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या माणसाने सरसकट शिवराळ भाषा वापरून उत्तर देणे संयुक्तिक ठरत नाही, ते जबाबदारीचेही लक्षण मानता येत नाही. मुख्यमंत्रिपदावर बसणारा माणूस हा राज्यातील साऱ्याच घटकांचा कुटुंबप्रमुख असतो ही जाण त्यांनी योग्यपद्धतीने लक्षात घेतली आहे. पण हाच मुखवटा बाजूला सारून ते विरोधकांचा त्यांच्याच शैलीत समाचार घेऊ शकतात आणि त्यांना जागच्या जागी ठणकावू शकतात याचे विहंगम दर्शन महाराष्ट्राला झाले. ठाकरे आपल्या भाषणात नेमके काय म्हणाले हे येथे पुन्हा उगाळण्याचे कारण नाही.
बहुतेकांनी ते वृत्तवाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर पाहिले आहे. पण त्यांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यात जीएसटीच्या संबंधात मांडलेले विश्लेषण अधिक महत्त्वाचे आहे. ही सिस्टीम फसली आहे, हे मान्य करून आता जीएसटी सिस्टीमच रद्द करून राज्यांना त्यांचे कर वसुलीचे अधिकार पुन्हा दिले गेले पाहिजेत, यासाठी पुढाकार घेण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. त्यांची ही घोषणा अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. जीएसटीची नुकसानभरपाई देण्याची कायदेशीर हमी केंद्र सरकारने राज्यांना दिली होती. पण आता ही देणी देण्याची जबाबदारी मोदी सरकार टाळत आहे.
राज्यांना नुकसानभरपाई देणे ही आमची घटनात्मक जबाबदारीच नाही, तुम्हीच तुमच्या रकमेचे कर्ज घ्या, अशी भाषा निर्मला सीतारामन यांनी सुरू केली होती. वास्तविक राज्याच्या नुकसानभरपाईचे पैसे देण्यासाठी केंद्र सरकारने महागड्या वस्तूंवर वेगळा सेस लावून त्याची तरतूदही करून ठेवली होती. ते पैसे केंद्राकडे प्रत्यक्ष जमाही झाले आहेत पण त्यांनी ते परस्पर दुसरीकडे वळवून राज्यांवर मात्र भीक मागण्याची वेळ आणली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारच्या या मुजोरीच्या विरोधात कोणत्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे उभे राहण्याची गरज होती. ती भूमिका आम्ही पार पाडू अशी महत्त्वाची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारांचे पैसे केंद्राकडून सर्रास थकवले जात असताना करोनासह, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, आणि अन्य आर्थिक खर्चाची सगळीच जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवून केंद्र सरकार नामानिराळे राहात असेल, तर त्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांचीच एक भक्कम आघाडी उघडणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. केंद्राने महाराष्ट्राचेच एकूण 38 हजार कोटी रूपये थकवले आहेत. हे पैसे न देता महाराष्ट्र शासनाला फुकटचे सल्ले देणाऱ्यांना जनतेपुढे उघडे पाडणे अत्यंत गरजेचेच होते, ते काम काल उद्धव ठाकरे यांनी चोखपणे पार पाडले आहे. अत्यंत अडचणीच्या काळातही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटी रूपये खर्चाचे पॅकेजही नुकतेच जाहीर केले आहे.
हे तीन पायांचे सरकार आहे. त्यात मुख्यमंत्री अगदीच नवखे आहेत. त्यांना या आधी मंत्री म्हणूनही काम करण्याचा कधी अनुभव नाही, अशा अवस्थेत त्यांच्यावर अचानक ही जी नवीन जबाबदारी पडली त्यातून ते कसे निभावले जातील याची अनेकांना शंका होती. पण गेल्या वर्षभराच्या काळातील त्यांचा कारभार आणि त्यांनी एकूणच दाखवलेली संयमी शैली कौतुकास्पदच होती. आजच्या या विचित्र आव्हानाच्या परिस्थितीत सारीच राज्ये अडचणीत आली असताना, त्यावर मात करून जनजीवन सुरळीत ठेवणे हे प्रत्येक सरकारचेच प्राथमिक कार्य आहे.
उद्धव ठाकरेंचे सरकार त्या दिशेने योग्य काम करताना दिसत आहे. या सरकारच्या कार्याचे नेमके परीक्षण करण्यासाठी त्यांना आणखी थोडा काळ देणे गरजेचे आहे. पण त्याच्या आतच सरकारवर थिल्लरपणाच्या भूमिकेतून टीकाटिप्पणी सुरू राहणार असेल, तर शेवटी आम्हीही ठाकरे आहोत, हेच उद्धव ठाकरे यांनी काल दाखवून दिले आहे.