सातारा -जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीसह अन्य ऑनलाईन व्हिसीद्वारे होणाऱ्या सभांना जिल्हा परिषद स्थायी समितीत सदस्यांनी विरोध दर्शवला. पुढील महिन्यात होणाऱ्या सभा जिल्हा परिषदेमध्ये घेण्यात याव्या, अशी मागणी सदस्यांनी केली. याबाबतचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत घेवून शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या सभेत सर्व विषयांना एकमताने मंजूरी देण्यात आली. सातारा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे गुरुवारी झाली.
सभेस उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ, महिला व बालकल्याण सभापती सौ. सोनाली पोळ, समाजकल्याण सभापती सौ. कल्पना खाडे, संजीवराजे नाईक निंबाळकर, भिमराव पाटील, सुरेंद्र गुदगे, दीपक पवार, रमेश पाटील, जयवंत भोसले, सुवर्णा देसाई, शिवाजी सर्वगोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, विविध विभागाचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
शासनाच्या आदेशाप्रमाणे विषय समितीसह अन्य सभा ऑनलाइन व्हिसीद्वारे घेण्याच्या सूचना शासनाच्या आहेत. मात्र या ऑनलाइन सभेत कोण काय बोलत आहे ते कळत नाही. त्यामुळे या सभा नेहमीप्रमाणे जिल्हा परिषदेमध्ये घेण्याची मागणी जयवंत भोसले, दीपक पवार, भिमरावकाका पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली. सर्व सदस्यांची मागणी विचारात घेता पुढील सभा जिल्हा परिषदेमध्ये घेण्यासंदर्भात ठराव करण्यात आला. हा ठराव करून तो शासनाला पाठविण्यात येईल. शासनाकडून सभा जिल्हा परिषदेमध्ये घेण्यासंदर्भात मार्गदर्शन मागवण्यात येणार असल्याचे उदय कबुले यांनी सांगितले.
शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित करणे, प्रशासनाचे शाळांच्या अडचणी सोडविण्याकरता सक्रीय योगदान करण्यासाठी एक दिवस शाळेसाठी हा उपक्रम राबविणे, 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या योजनांचा प्रशासकीय मान्यतासाठीचे प्रस्ताव शासनास सादर करताना जिल्हा परिषदेचे ना हरकत प्रमाणपत्राची अट शिथील करणे, राज्याच्या कृषी पर्यटन धोरणास मान्यता देणे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राज्यामध्ये राबविणे, पीकस्पर्धा योजना, अन्नधान्य, कडधान्य व गळीत धान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा, आमच गाव, आमचा विकास उपक्रमाअंतर्गत सन 2021-22 या वर्षास वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणे यासह विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.
पशुसंवर्धन विभागाकडील जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2020-21 अंतर्गत अदिवासी उपाययोजना बाह्यक्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर 2 दुभत्या जनावरांचे गट वाटप करणे, सैदापूर, ता. कराड येथील ग्रामपंचायतीतर्फे नवीन सांस्कृतिक भवन बांधकाम यासह विविध विषयांना एकमताने मंजूरी देण्यात आली.
सभेच्या सुरूवातीस नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांचे उदय कबुले यांच्या हस्ते पुष्पगूच्छ देवून स्वागत करण्यात आले.