अमोल बनकर
सासवड – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के महिला आरक्षण देण्यात आले. मात्र, सहकार क्षेत्रात अद्याप तसे चित्र नाही. संचालक मंडळात एक दोन महिला असतात मात्र, त्या “शोभेला’च दिसतात. एकीकडे महिला सबलीकरणाचा नारा देणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेच हे आरक्षण “कागदावर’च दाखवले आहे की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता आहे.
कारखान्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ बुधवारी (दि.15) संपत आहे. तरी संचालक मंडळात असलेल्या दोन महिलांना उपाध्यक्षपदाची संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे महिलांचे 50 टक्के आरक्षण केवळ “कागदावर’च असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. दरम्यान, करोनामुळे निवडणूक आता होणार नसल्याने विद्यमान संचालक मंडळाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. या कालावधीत महिलांना नावाला का होईना, पण उपाध्यक्षपदाची संधी देण्याची दाट शक्यता होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, विद्यमानांनाच मुदतवाढ दिल्याने पुरंदर तालुक्याला ठेंगाच मिळाला आहे.
सोमेश्वरच्या संचालक मंडळात पुरंदर तालुक्यातील एक महिला आहे. त्यातच कारखाना बारामतीत असल्याने जवळपास सर्वच प्रमुखपदावर बारामती तालुक्यातील पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे किमान सहा महिन्यांसाठी तरी पुरंदरच्या वाट्याला महिलेच्या रुपात का होईना पण उपाध्यक्षपदाची संधी मिळणार का, याबाबत “सस्पेन्स’ कायम होता, पण आता ती आशा मावळली असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे महिला सबलीकरण कागदावरच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
“तो’ अंदाज ठरला फोल
करोनामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी ती जमेची बाजू ठरली आहे. त्यातच महिलांच्या सबलीकरणाचा नारा देणाऱ्याच पक्षाने 50 टक्के आरक्षणाला हरताळ फासला आहे. मात्र, सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीत महिलांना उपाध्यक्षपदाची संधी देऊन आणि पुरंदर तालुक्यातील सभासदांना खुश करण्यासाठी तसेच येणाऱ्या पुढील निवडणुकीसाठी राजकीय समीकरणात आज पुरंदरला संधी देणे फायद्याचे ठरेल, हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार जाणून होते त्यामुळे उपाध्यक्षपदाची माळ पुरंदरच्या गळ्यात टाकून “दादा’ एका दगडात दोन पक्षी मारतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, तो फोल ठरला आहे.