पुणे : केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात मागील दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारकडे आता तरी देशाच्या अन्नदात्याला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर न्याय मागत आहेत. पण सरकारने त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं. असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेत त्यांना न्याय द्यावा”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
जीवघेण्या थंडीत शेतकऱ्यांना आंदोलन करायला लावणाऱ्या केंद्र सरकारचा सुप्रिया सुळे यांनी निषेध व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारला आता शेतकऱ्यांचं भलं करण्याची संधी मिळाली आहे. सरकारने सर्वांशी चर्चा करावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा, असं सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केले.
दरम्यान शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलायने आज समिती स्थापन करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.