राहुल गणगे
करोनाने मार्चपासून धुमाकूळ घालत संपूर्ण जगाची उलथापालथ केली. यामध्ये माणसाचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेले. करोनाने संपूर्ण जगाला हैराण केले होते. त्यानंतरही मानवाच्या शिक्षणाचा कोणताही टिकाव या रोगापुढे तग धरू शकला नाही. करोनामुळे संपूर्ण जगच लॉकडाऊन झाले. मंदिरे, ज्ञानमंदिरेही अद्याप लॉकडाऊन होती. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले पारंपरिक शिक्षणही लॉक झाले आणि आत्ता शिक्षण ऑनलाइन टप्प्यावर आले आहे. हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आणि प्रयोगही देशाला नव्या उंचीवर नक्कीच घेऊन जाणारा आहे.
स्वातंत्र्योत्तर शिक्षण…
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून विविध क्षेत्रांमध्ये अत्यंत मोलाची स्थित्यंतरे घडून आली. त्यातून नवी आव्हाने समोर आली. सामाजिक राजकीय शैक्षणिक व आर्थिक बदलांच्या वाटा पाहून लक्षात घेतल्यानंतर विकासाची पुढील दिशा स्पष्ट होऊ लागली. स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा सर्व भारतभर ब्रिटिशांनी चालू केलेली शिक्षण पद्धती अंमलात होती. भारताच्या वेगवेगळ्या भागात विद्यापीठातून कला, शास्त्र, वाणिज्य, तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्य अभ्यासक्रम शिकवण्याची सोय करण्यात आली. केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाची स्थापना डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 नोव्हेंबर 1948 झाली.
शालेय शिक्षण सुधार समिती 1984 ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती. ही समिती पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. यात मधल्या वेळचे जेवण योजना, बालवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, तीन किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शाळा असाव्यात, अशा शिफारशी होत्या.
विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणामुळे कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, पॅड, टॅबलेट, स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि झूम किंवा गुगल मीट इत्यादी हाताळण्याचे ज्ञान अवगत झाले आहे. जर हे शिक्षण एका वर्गात असते तर मुलांमध्ये एकोप्याची भावना निर्माण होते. एकत्र शिकल्यामुळे मिळून-मिसळून राहण्याची वृत्ती तयार होते. त्यांच्यात मैत्री निर्माण होते. त्यांना एकमेकांना मदत करण्याची भावना निर्माण होते.
ऑनलाइन शिक्षण देताना शिक्षकांना बरीच मेहनत करावी लागते. त्यात काही नवनवीन प्रयोग करावे लागतात. त्यामुळे त्यांचेदेखील कौशल्य दिसून येते. त्यामुळे याचा फायदा नक्कीच देशाला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारा प्रयोग ठरणार आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आयुर्वेद आणि अन्य वेदांगे यांचे शिक्षण उपलब्ध होते. अभियांत्रिकी शिक्षण तर उत्तम प्रकारचे होते. याची साक्ष द्यायची झाल्यास ताजमहल, गोल घुमट, तसेच संपूर्ण भारतभर बांधण्यात आलेली अनेक देवतांची देवालये पुरेशी आहेत.
शिक्षण व्यवस्थेचा मागोवा…
विद्या कला आणि कौशल्य शिकविण्यासाठी गुरुकुल पद्धती अस्तित्वात होती. ब्रिटिश काळात भारतीय शिक्षणातील आयोग – चार्टर ऍक्ट हा 1813 साली आला. लॉर्ड मेकॉलेचा जाहीरनामा हा 1834 जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षण पद्धतीची सुरुवात झाली होती. याच अहवालास लॉर्ड बेंटिंगने मान्यता दिली. यानुसार मद्रास, कोलकत्ता व मुंबई विद्यापीठांची स्थापना झाली. भारतीय शिक्षण आयोग 1882 (हंटर आयोग) – हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. हंटर आयोगामुळे महात्मा फुले यांनी आपली शिक्षणासंबंधी कैफियत मांडली. भारतीय विद्यापीठ आयोग 1902 भारतात उच्च शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, या उद्देशाने लॉर्ड कर्झन याने आणला.
पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण
डॉ. कोठारी यांनी (10+2+3) हा आकृतिबंध सुचवला. यानुसार पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 मध्ये जाहीर केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 डॉ. त्रिगुना सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली.
यात अशा सूचना होत्या…
औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणावर भर द्यावा
अभ्यासक्रमात लवचिकता ठेवावी
पर्यायी शिक्षणावर भर असावा
पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा
समाजोपयोगी माध्यमातून प्रशिक्षण
प्राथमिक स्तरावर भाषेची पाठ्यपुस्तके व बोलीभाषेत असावी.
सर्वांनाच शिक्षणाच्या समानसंधी असाव्यात.
पहिल्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून एनसीईआरटीने 1975 मध्ये पहिली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना प्रकाशित केली. उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी 1977 साली आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली.
मुदलियार आयोग
माध्यमिक शिक्षण आयोग (मुदलियार आयोग 1952-53) डॉ. अलादी लक्ष्मणस्वामी मुदलीयार यांनी हा आयोग स्थापन केला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी 12 वर्षे वरून 11 वर्षे करण्यात आला. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा वस्तुनिष्ठ असाव्यात. गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी, मातृभाषेतून शिक्षण असावे, शिक्षकांच्या सेवाशर्तीत सुधारणा घडवली गेली. दुर्गाबाई देशमुख आयोग 1958- स्त्री शिक्षणासाठी पहिला महत्त्वाचा आयोग 1958 साली स्थापन झाला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण
1986 राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या धोरणात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या. नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्चशिक्षणात सर्वांना समान संधी, स्त्री शिक्षणावर भर, प्राथमिक स्तरावर कृषिप्रधान शिक्षणपद्धती, खडू-फळा मोहीम, शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, 6 ते 14 वय वर्षे पर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर दिला गेला. तसेच तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या किमान समान कृतीशील पंतप्रधान कार्यक्रम आधारित नवीन शैक्षणिक आराखडा आखला गेला.
त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली. 18 ऑक्टोबर 2001 च्या भारत शासन निर्णयान्वये या तीन परीक्षा सुरू केल्या. शिक्षण हक्क कायदा 2009 एप्रिल 2009 साली आरटीई कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. शासकीय तसेच पालिका शाळांमध्ये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाईल, 14 वर्षे त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळील शाळेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार राहील.
वयानुरूप शिक्षण, शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका व आकस्मिक प्रसंगातील कामाव्यतिरिक्त कुठलेही जास्तीचे काम दिले जाणार नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगानुसार राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोगाची स्थापना झाली. 11 नोव्हेंबर हा दिवस मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्यात येईल.
आज वाढत्या औद्योगिकिकरणाच्या परिस्थितीत व्यवसाय ही मुख्य आणि प्रात्यक्षिकांवर आधारित शिक्षणाच्या निकडीची गरज आहे. व्यक्ती विकास हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवल्यास नृत्य, गायन, शिल्पकला इत्यादी कला विभागांचा ही शिक्षणात सखोलपणे अंतर्भाव करायला हवा, या विषयाकडे अजूनही उपेक्षेनेपाहिले जाते. शारीरिक बौद्धिक मानसिक असा सर्वंकष विकास साधण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत आमुलाग्र परिवर्तनाची गरज आहे. भाकरी मिळवून देणारे सुसंस्कार घडवणारे स्वदेश, स्वभाषा, स्वदेशी बांधवांच्या विषयी नितांत अभिमान निर्माण करणारे शिक्षण आहे. भारत सरकारने या दृष्टीने टाकलेली पावले स्वागतार्ह आहेत. म्हणूनच अलीकडे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले.
नवे राष्ट्रीय धोरण 2020
केंद्र सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर केले. सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारे हे धोरण आहे. यात 2030 चा शाश्वत विकास कार्यक्रमाची सांगड घालण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र बहुशाखीय 21 व्याशतकाच्या गरजांना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज घडविण्यासाठी यात प्रयत्न केले आहेत.
नवा अभ्यासक्रम व आराखडा- बालवयाची सुरुवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृतीबंधाची जागा आता नवीन 5+3+3+4 हा अभ्यासक्रम आराखडा घेईल. यामुळे तीन ते सहा वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेल्या वयोगट शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत येईल. जगभरात हा वयोगट बालकांच्या मानसिक जडण घडण याच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो.
काय आहे नवी पद्धत?
नव्या पद्धतीत चार गट करण्यात आले आहेत. गट 1 – पूर्व प्राथमिक शिक्षण यामध्ये नर्सरी ज्युनिअर केजी, सिनियर केजी अथवा अंगणवाडी 3 वर्षे प्राथमिकची 2 वर्षे मिळून एकूण 5 वर्षाचा (वयोगट 3 ते 8 ते) गट 2- तिसरी ते पाचवी (वयोगट 9 ते 11) गट 3 – 6 वी ते 8 वी (वयोगट 12 ते 14) गट 4- 9 वी ते 12 वी (वयोगट 15 ते 18) अशाप्रकारे वेगळा अभ्यासक्रममुलांच्या वयोगटानुसार ठरवण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रम- पहिल्या गटाला फाउंडेशनल असे नाव आहे. त्यात बालवाडी ते दुसरीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश केला जाणार आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण पाचवीपर्यंतच्या मुलांना दिले जाईल. या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा वापर केला आहे. यात दोन भाषा भारतीय असणार आहेत. एक भाषा परदेशी असेल यात संस्कृतला तिसऱ्या भाषेचा सर्वात समृद्ध पर्याय म्हणून सादर केले जाईल. माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा पर्याय असणार आहे. यामध्ये शारीरिक शिक्षण, कला, शिल्प आणि व्यावसायिक शिक्षण यासारखे विषय असतील. तसेच विज्ञान गणिताची पुस्तके द्विभाषिक असतील.
स्कूल कॉम्प्लेक्स योजना/शाळा समूह योजना – 2009 च्या आरटीआय कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे; परंतु या योजनेमध्ये एक माध्यमिक विद्यालय असेल दहा किलोमीटरच्या अंतरातील सर्व शाळा स्कूल कॉम्प्लेसला जॉईन होतील व ही योजना 2025 पर्यंत पूर्ण केली जाईल.
जी मुले शाळेत शिकू शकणार नाहीत त्यांना ओपन स्कूल तर्फे परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. शाळांवर नियंत्रण- यापूर्वी शिक्षण विभागाचे शिक्षकांवर नियंत्रण होते, पण आता शिक्षण विभागाने शाळेत लक्ष घालायचे नाही. तर शाळांवर, शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्टेट स्कूल स्टॅंडर्ड ऍथोरिटी (राज्य शालेय मानक प्राधिकरण) स्थापन केले जाईल.
विविध तक्रारीचे देखील निवारण ही समिती करेल व शाळेवर संपूर्ण नियंत्रण या समितीचे असेल शिक्षणासाठी वित्त पुरवठा – शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचावी असा उद्देश यामागे आहे.