One Nation One Election Meeting: देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात बुधवारी (25 ऑक्टोबर) माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रितू राज अवस्थी हेही या बैठकीत उपस्थित होते. यावेळी कायदा आयोगाने संपूर्ण रोडमॅपही सादर केला आहे.
या वेळी समितीने आपल्या दुसऱ्या बैठकीत विधी आयोगाच्या अध्यक्षांनाही सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले होते. देशात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील यासंदर्भात विधी आयोगाकडून त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते.
‘कायदा आणि घटनेत सुधारणा कराव्या लागतील’
देशात वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करायची असेल, तर त्यासाठी कायद्यात आणि घटनेत सुधारणा कराव्या लागतील, अशी माहिती आजच्या बैठकीत आयोगाने समितीला दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
2024 च्या निवडणुकीत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करणे अशक्य
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने समितीला सांगितले की, सध्या 2024 च्या निवडणुकीत वन नेशन वन इलेक्शन लागू करणे शक्य नसून 2029 मध्ये ते लागू केले जाऊ शकते. त्याआधी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल.