पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणेकरांना निवासी मिळकतीत असलेली ४० टक्के सवलत, तसेच मागील थकबाकी राज्य शासनाने रद्द केली होती. या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिकेने मे ते नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत केली. मात्र, त्यानंतरही सुमारे अडीच लाख मिळकतधाकरांनी पीटी-३ अर्ज न भरल्याने त्यांना शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ मिळालेला नाही.
आता त्यांच्याकडून तक्रारी केल्या जात असून प्रशासनाने ही पीटी-३ अर्जाच्या शासन आदेशास मुदतवाढीबाबत विचार करण्याचा प्रस्ताव करसंकलन विभागाने महापालिका आयुक्तांच्या समोर ठेवला आहे.
महापालिकेने २०१९ पासून नवीन मिळकतींना ही सवलत देणे बंद केले होते. अशा सुमारे २ लाख ५२ हजार मिळकती असून, त्या पूर्वीच्या सुमारे ९७ हजार मिळकतींमध्ये भाडेकरू राहत असल्याने महापालिकेने त्यांनाही चार वर्षे मागे जात सवलत रद्द करून ४० टक्के कर आकारणीचे वाढीव बिले दिले होते. त्यातील केवळ ८७ हजार मिळकतींनीच पीटी-३ अर्ज भरला आहे. तर सुमारे अडीच लाख मिळकतींना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे वाढीव बिले आलेली आहेत.
काय होता शासनाचा आदेश
शहरात १९७० पासून मिळकतधारक स्वत: राहत असल्यास मिळकतकरात ४० टक्के सवलत दिली जाते. मात्र, २०१९ पासून शासनाने ती बंद केली. त्यामुळे सुमारे साडेतीन लाख मिळकतींंना वाढीव बिले आल्याने मोठा गदारोळ झाला.
त्यामुळे शासनाने निर्णय घेत जे मिळकतधारक स्वत: राहत असतील त्यांनी पीटी ३ अर्ज भरून दिल्यास त्यांना आलेले वाढीव बिल रद्द करणे तसेच २०१९ पासून त्यांनी भरलेला ४० टक्के जादा कर त्यांना पुढील चार वर्षे समान हप्त्यात परत करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार, महापालिकेने या सर्व मिळकतधारकांना सवलत दिली.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
महापालिकेस शासनाच्या आदेशास मुदतवाढ द्यायची असल्यास पुन्हा शासनाकडे मागणी करावी लागणार आहे. त्यातच हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने महापालिका आयुक्तांना आचारसंहितेत हा निर्णय घेता येणार का या बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडून जून अखेर पर्यंतचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी ५ ते ६ जून पर्यंत लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता आहे त्यामुळे, महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.