पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत सोलापूर जिल्हादेखील समाविष्ट आहे. पण, तेथील ४ हजार ७१२ शाळा लातूर विभागाशी जोडल्यास तेथे १२ हजार ८५८ शाळा संख्या होणार आहे. त्यामुळे पुणे विभागावरील कामाची व्याप्ती कमी होणार आहे. ही फेररचना करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत पुणे, अहमदनगर, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील शाळांचे कामकाज येते. यातही सोलापूर जिल्ह्यातील शाळांबाबतची प्रकरणे ही भानगडीची असतात. त्यात प्रकरणे मंजूर व्हावीत यासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर सतत राजकीय दबाबही आणला जातो.
या व्यापामुळे अधिकारी, कर्मचारी ताणातच असतात. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत नवीन शाळा मान्यता, दर्जावाढ, विषय मान्यता, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यी वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, सांकेताक क्रमांक, न्यायालयीन प्रकरणे, स्वंय अर्थसहाय्यशाळांमधील शुल्क तक्रार प्रकरणे, आरटीईची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे यासह अन्य कामे केली जातात.
पुणे, मुंबई विभागातील कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेऊन शहरी भागाकरिता एक शिक्षण उपसंचालक देणे तसेच ग्रामीण भागाकरिता नव्याने एक शिक्षण उपसंचालक पद निर्माण करण्याचेही प्रस्तावित आहे. यासह सहसंचालक पदांचा दर्जा कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरु आहेत.
काही सहसंचालकांच्या पदांचा दर्जा कमी करणार
सध्या एकूण १७ सहसंचालक पदे मंजूर आहेत. याचे पदनिहाय कामकाज व जबाबदारी लक्षात घेता यापैकी ३ सहसंचालक पदांचा दर्जा कमी होऊ शकतो. कोल्हापूर व रत्नगिरी या बोर्डाच्या अध्यक्ष (सहसंचालक दर्जा) पदा करिता १ सहसंचालक दर्जाचे अध्यक्ष काम करू शकतील. कोकण बोर्डाचे अतिशय अल्प असे कामकाज आहे. त्यामुळे या बोर्डाचे कामकाज कोल्हापूर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे सोपविता येवु शकते.
आदिवासी विकास विभागातील सहसंचालक दर्जाचे पद त्यांच्या विभागामार्फत पदोन्नती करणार असल्यामुळे हे एक पद तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाचे संचालक (सहसंचालक दर्जा) ऐवजी उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी कार्य करून शकतील