टोकियो – करोनामुळे यंदा होणारी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आली असली, तरी त्यावेळी मात्र, ही स्पर्धा खेळवावीच लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण ऑलिम्पिक संयोजन समितीने दिले आहे. अर्थात, या काळात सुविधांची देखभाल, तसेच अन्य खर्च आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओए), जपान ऑलिम्पिक समिती आणि जपान सरकार यांपैकी कोण करणार हा प्रश्न कायम राहिला आहे.
2017 साली जपानने या स्पर्धेचे यजमानपद मिळविले व या स्पर्धेसाठी संपूर्ण देशभर विकास व सुशोभीकरणाची कामे सुरु झाली. तसेच देशातील सर्व मैदानांचे नूतणीकरणही करण्यात आले. जगातील सर्वात मोठे क्रीडाग्रामही उभे राहिले. या सगळ्याच गोष्टींवर हजारो कोटी रुपये खर्च झाले. त्याचवेळी जागतिक समतोल बिघडवून टाकणारा करोनाचा धोका निर्माण झाला व 24 जुलै ते 9 ऑगस्ट या कालावधीत होणारी ऑलिम्पिक स्पर्धा एक वर्ष पुढे ढकलावी लागली. मात्र, आता करोनापेक्षाही मोठी समस्या उभी राहिली आहे.
आतापर्यंत झालेला खर्च अद्याप भरुन निघालेला नसताना 23 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत ही स्पर्धा होणार असून त्यासाठीही पुन्हा मोठा खर्च येणार आहे. हा खर्च कोण करणार याबाबत या तिनही संघटनांमध्ये सध्या वाद सुरु आहेत. खर्चाचा बंदोबस्त तर करावा लागणार आहेच कारण आता ही स्पर्धा आणखी लांबणीवर टाकता येणार नाही. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी हा खर्च जपान सरकार करणार असे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यांनीच हे वृत्त फेटाळले असून त्यासाठी आता त्यांच्यावर आयओएकडून टीका होत आहे. त्यामुळे या तीन संघटनांमध्ये निर्माण झालेला बेबनाव संपण्याचीही चिन्हे दिसत नाहीत. येत्या काळात याबाबत निर्णय झाला नाही तर पुन्हा एकदा या स्पर्धेवर अनिश्चिततेचे ढग जमा होतील.