राहुल गोखले
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे हा राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचा नैतिक पराभव आहे. यापुढे तरी कोणतेही पाऊल उचलताना आपल्याकडून जनतेच्या भावनांचा, अपेक्षांचा आणि मतांचा उपमर्द होत नाही ना याचे भान पक्षांनी कटाक्षाने ठेवले पाहिजे.
महाराष्ट्रात राजकारणाचा पुरता विचका झाला आहे. जे होणे सहज शक्य अपेक्षित होते ते न होता राजकारणाला वेगळेच वळण लागले आहे. हरियाणात महाराष्ट्राबरोबरच निवडणुका झाल्या होत्या. हरियाणातदेखील भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळालेले नव्हते; तरीही तेथे भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले आणि आता मंत्रिमंडळ विस्तारदेखील झाला आहे. महाराष्ट्रात मात्र भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत असूनही सरकार स्थापन झाले नाही. शिवसेनेलासुद्धा संख्या जमविता आली नाही आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला समीकरणे साध्य करता आली नाहीत. या सगळ्या गदारोळात अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सहज असणारी गोष्ट क्लिष्ट कशी करावी याचे या सगळ्या घडामोडी म्हणजे मूर्तिमंत उदाहरण.
राज्यपालांनी आपल्याला पुरेसा वेळ दिला नाही असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
भाजपला 48 तास राज्यपालांनी दिले आणि आपल्याला मात्र 24 तासच दिले असा शिवसेनेचा आक्षेप. तो तरच संयुक्तिक ठरला असता जर राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह आपल्या बहुमताची खात्री जनतेला तरी पटवून दिली असती. तथापि पहिले 18 दिवस शिवसेनेने तयारी करण्याऐवजी केवळ भाजपवर शरसंधान करण्याचा रतीब घालण्यात वाया घालविले. भाजपला सत्ता स्थापन करता येणार नाही याची शिवसेनेला खात्री होती तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसबरोबर बोलणी सुरू करण्यास शिवसेनेला कोणी अडविले नव्हते. मात्र 175 आमदारांचा शिवसेनेला पाठिंबा आहे असा दावा शिवसेनेचे नेते करीत होते. तो किती पोकळ होता हे सिद्ध झाले. त्यानंतर राज्यपालांवर आगपाखड करून शिवसेनेने आपलेच हसे करून घेतले कारण कॉंग्रेसने अद्यापि शिवसेनेला अधिकृत समर्थन जाहीर केलेले नाही. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू आहे आणि राज्यात स्थिर सरकार येण्याऐवजी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. या सगळ्याचे खापर सर्वच राजकीय पक्षांवर फोडले पाहिजे. कुरघोड्यांच्या, आत्यंतिक महत्त्वाकांक्षेच्या आणि फाजील आत्मविश्वासाच्या राजकारणात महाराष्ट्राचा नाहकच बळी पडला आहे.
भाजप आणि शिवसेनेमध्ये नक्की काय ठरले होते हे त्या पक्षांच्या नेत्यांनाच ठाऊक. त्याच्याशी जनतेला काही घेणेदेणे नव्हते आणि नाही. मात्र जनतेने मतदान करून जे ठरविले होते ते मात्र होताना दिसत नाही. निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजप-शिवसेनेला युती म्हणूनच मतदारांनी सत्तेत पोहोचविले. तेव्हा मतदारांचा संदेश स्पष्ट होता आणि तो म्हणजे दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर वचक ठेवावा आणि तरीही एकत्र नांदावे. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत हे दोन्ही पक्ष युती सत्तेत सहज येणार असे दावे करीत होते. मात्र, निकाल लागल्यानंतर दोन्ही पक्षांत बिनसले आणि ते तुटेपर्यंत ताणले गेले. वास्तविक गेल्या निवडणुकीत देखील भाजप-शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले होते आणि नंतर सत्तेत भागीदार बनले होते. यावेळी अगोदर एकत्र आले आणि नंतर विभक्त झाले. गेली पाच वर्षे सत्तेत राहून शिवसेनेने भाजपला वेळोवेळी विरोध केला. तेव्हा शिवसेना आणि भाजपदरम्यानचे संबंध गेली पाच वर्षे मधुर नव्हतेच. याचे एक कारण म्हणजे युती म्हणून पाळण्याचा धर्म दोन्ही पक्षांनी पाळला नाही.
भाजपने 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत मिळाल्यावर मित्र पक्षांना दुय्यम वागणूक दिली होती. विजयात देखील मित्रांची आठवण ठेवावी लागते तरच ती मैत्री अडचणीच्या वेळी कामी येते हा मानवी व्यवहारातील नियम पक्ष-संघटनांच्या बाबतीत देखील लागू पडतो. मात्र, स्वबळावर बहुमतामुळे भाजपला मित्रपक्षांची गरज वाटेनाशी झाली एवढेच नव्हे तर मगोप सारख्या गोव्यातील मित्रपक्षाला देखील भाजपने खिंडार पाडले. वस्तुतः मित्रपक्षांचा विरोधक सामायिक असतो आणि त्यामुळे मित्रपक्षांना संपविणे हा राजकीय शहाणपणाही नव्हे आणि राजकीय उमदेपणाही नव्हे. पण यश आणि विजय पक्षनेत्यांना आत्यंतिक साहसी करतो.
भाजपचे तेच झाले. विरोधकांना फोडण्यापासून मित्रपक्षांच्या वाढीला वेसण घालण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली. एकीकडे काश्मीरमध्ये पीडीपीशी युती करायची आणि दुसरीकडे शिवसेना, अकाली दल अशा मित्रपक्षांना मात्र दुय्यम वागणूक द्यायची याचे परिणाम आता भाजप भोगत आहे. दुसरीकडे शिवसेनेने देखील सत्तेत राहून आणि राजीनामे देण्याच्या धमक्या देऊन भाजपला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. सत्तेत राहून सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे हा दुटप्पीपणा झाला. शिवसेनेने तो निखालसपणे केला. तेव्हा ही सुंदोपसुंदी बराच काळ युतीत सुरू होती. आता परस्परांना अधिकच खिंडीत गाठण्याची संधी मिळाल्यावर दोन्ही पक्षांनी निमित्ताला टेकल्यासारखी ती साधली.
आता शिवसेना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या समर्थनावर सरकार स्थापन करेल अशी तयारी हे तिन्ही पक्ष करीत आहेत. हे त्रांगडे सरकार असेल कारण भाजप-शिवसेना यांची दीर्घकाळ युती असूनही त्यांच्यात कुरबुरी होत्या. आता तर परस्पर विरोधी विचारधारा असणारे पक्ष सरकार बनवतील अशा हालचाली आहेत. अशी सरकारे आतापर्यंत देशभरात बनली नाहीत असे नाही; परंतु ती बहुतांशी अल्पायुषी ठरली. विरोधी विचारधारा खूप काळ एकत्रितपणे नांदू शकत नाहीत कारण तो विरोधाभास हाच तणावांचे कारण बनतो.
पीडीपी-भाजप सरकार कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. मोरारजी देसाई सरकारने अर्धा कार्यकाळ पाहिला नाही. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष-भाजप सरकार याच तणावांना बळी पडले होते आणि 1998 मध्ये सत्तेत आलेले रालोआचे वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तेरा दिवसच टिकले होते. तेव्हा ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली त्यांच्या साथीने सरकार स्थापन करून ज्यांच्या साथीने निवडणूक लढविली त्यांना कोंडीत पकडणे हे कुरघोडीच्या राजकारणात सरशी झाल्याचा तत्कालिक आनंद देईलही; परंतु हे कोणत्याच पक्षाच्या, राजकारणाच्या आणि मुख्य म्हणजे राजकीय संस्कृतीच्या हिताचे नाही.