प्रताप होगाडे
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नवीन प्रारूप सूचना व हरकतीसाठी जाहीर केलेले आहेत. सौरऊर्जा यंत्रणा जेथे उभी करावयाची ते छत वा ती जागा ग्राहकाची, यंत्रणा उभारणीचा सर्व खर्च व कर्जाचा बोजा ग्राहकावर, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकाची म्हणजे सर्व मालकी ग्राहकाची पण निर्माण होणाऱ्या विजेवर मात्र मालकी महावितरणाची असे हे अजबगजब नियम आहेत.
जाहीर मसुद्यानुसार फक्त 300 युनिटस्पर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मीटरींग लागू राहणार आहे. याचा अर्थ ग्राहकाने 300 युनिटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज वितरण कंपनीस 3.64 रु. प्रति युनिट दराने द्यावी लागेल व 300 युनिटपेक्षा जास्त वापरलेल्या विजेसाठी स्थिर आकार अधिक वीज आकार किमान 11.18 रु. प्रति युनिट वा त्याहून अधिक दराने वीजबिल भरावे लागेल. परिणाम स्पष्ट आहे. अडीच-तीन किलोवॅटच्या वर सौरऊर्जा निर्मिती कोणीही करणार नाही व सौरऊर्जा निर्मिती ठप्प होईल. आयोगाचे हे प्रारूप विनियम भारतीय राज्यघटना, वीज कायदा 2003, राष्ट्रीय वीज धोरण व केंद्र सरकारचे सौरऊर्जा निर्मिती उद्दिष्ट यांचा भंग करणारे आहेत. त्याचबरोबर ग्राहकांचे हक्क हिरावून घेणारे, पर्यावरणविरोधी, व्यापारी व उद्योजक यांच्या विरोधी आणि त्याचबरोबर राज्याच्या विकासाचा आणि हिताचा बळी घेणारे आहेत.
केवळ वीज कंपन्यांच्या फायद्यासाठी ग्राहकांच्या व राज्याच्या हिताचा बळी देण्याचे काम सरकार व कंपनी नियंत्रित आयोग करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सौरऊर्जा ग्राहक व विविध ग्राहक संघटनांनी त्वरित 18 नोव्हेंबर पर्यंत मोठ्या संख्येने आपल्या सूचना व हरकती आयोगाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. विजेचे सध्या अंदाजे 12/13 रु. प्रति युनिट व पुढे दरवर्षी वाढ होईल त्या दराने बिल भरावे लागेल. घरगुती वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना 300 युनिटचीही सवलत नाही. त्यांना पहिल्या युनिटपासून सर्व वीज कंपनीस द्यावी लागेल व महागड्या आणि वेळोवेळी वाढणाऱ्या दराने वीज घ्यावी लागेल. ग्राहकास कोणताही लाभ नाही. गुंतवणूक ग्राहकाची व फायदा कंपनीचा असे हे विनियम आहेत. त्यामुळे ग्राहक ही गुंतवणूक करणारच नाहीत. परिणामी छतावरील ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) ही यंत्रणा पूर्णपणे नामशेष होईल व बंद पडेल यात शंकाच नाही. तसेच सध्या जे औद्योगिक वा अन्य वीज ग्राहक सौर यंत्रणा व सौरऊर्जेचा स्ववापर करीत आहेत, त्या ग्राहकांनाही हे विनियम लागू होतील त्या दिवसापासून नेट बिलींग पद्धतीमुळे दरवाढीचा प्रचंड मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
हे विनियम वीज ग्राहकांच्या घटनात्मक व मूलभूत हक्कांचा भंग करणारे आहेत. घटनेने नागरिकांना समानतेचा व व्यवसाय स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे, त्याची पायमल्ली होणार आहे. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक वीज ग्राहकास स्ववापरासाठी स्वत: कोणत्याही पद्धतीची वीज निर्माण करण्याचे व वापरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते काढून घेतले जात आहे. वीज कायद्यातील तरतुदी व देशाची गरज या आधारावर राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व राष्ट्रीय सौरऊर्जा निर्मिती उद्दिष्ट जाहीर झालेले आहे, त्याचाही भंग या विनियमामुळे होत आहे.
देशातील व जगातील कोळसा, तेल, गॅस इ. स्वरूपाचे इंधनसाठे मर्यादित व संपणारे आहेत. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जा व हरित ऊर्जा म्हणून जगाने पवन, सौर इ. विविध नित्य नूतनशील ऊर्जेस मान्यता दिलेली आहे. भारत सरकारने “नॅशनल सोलर मिशन’ अंतर्गत 2022पर्यंत देशात 40 हजार मेगावॅट व महाराष्ट्र राज्यात 4 हजार मेगावॅट रुफ टॉप सोलर वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट जाहीर केलेले आहे. या उद्दिष्टाची आज अखेरची पूर्तता फक्त 266 मेगावॅट म्हणजे 6.65 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत हे विनियम आल्यास उद्दिष्टपूर्ती हे केवळ कल्पनारंजन ठरणारे आहे. राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या विरोधी विनियम असा हा उफराटा प्रकार आहे. आपल्या देशामध्ये सौरऊर्जा उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात आहे. सौरऊर्जेसाठी पाणी लागत नाही, कोणतेही जल, वायू प्रदूषण व ग्रीन हाउस गॅसेस नाहीत. ही ऊर्जा पूर्णपणे पर्यावरण संरक्षक व पर्यावरण पूरक असतानाही केवळ वितरण कंपन्यांच्या दबावाखाली प्रदूषणपूरक निर्णय घेणे हे राज्य व देशहित विरोधी आहे. राज्यामध्ये आज सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये अंदाजे 5 हजार लघुउद्योग कार्यरत आहेत. त्यावर आधारित रोजगार अंदाजे 1 लाख 20 हजार आहेत. हे उद्योग बुडणार आहेत.
या नवीन विनियमांचा प्रचंड फटका घरगुती ग्राहक तसेच सर्व व्यापारी, सार्वजनिक सेवा व प्रामुख्याने औद्योगिक ग्राहक यांना बसणार आहे. 1 हजार केव्हीएपर्यंत विजेचा वापर करणारे अंदाजे 4 लाख औद्योगिक ग्राहक महाराष्ट्रामध्ये आहेत. या ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून घेण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर व पर्यायाने राज्याच्या हितावर होणार आहे. पूर्णपणे अकार्यक्षम व भ्रष्ट वितरण कंपन्यांना फुकटचा पैसा व संरक्षण देण्याचे काम सध्याचा आयोग करीत आहे. म्हणूनच राज्यातील सर्व संबंधित ग्राहक, उत्पादक, उद्योजक व ग्राहक संघटनांनी आयोगाकडे आपले आक्षेप 18 नोव्हेंबरपर्यंत लेखी नोंद करावेत, असे आवाहन वीजग्राहक संघटनेतर्फे केले आहे.