सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान खरेदी व्यवहाराप्रकरणी आजवर दिलेले दोन्ही निकाल विरोधकांना धक्का देणारे आहेत. राफेल विमान खरेदी व्यवहार देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तर आवश्यक होताच; शिवाय त्यासाठी पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे, या सरकारच्या दाव्याला यामुळे पुष्टी मिळाली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जर असे म्हटले असेल की, राफेल विमान खरेदी व्यवहाराची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची गरज नाही, तर पुन्हा या प्रश्नावरून गहजब उठविण्याचे कारण नाही. यासंदर्भात टीकाटिप्पणी करताना सतर्कता बाळगण्याचा सल्ला न्यायालयाने राहुल गांधी यांनाही दिला आहे. याप्रश्नी पुनर्विचार याचिका जेव्हा न्यायालयाने दाखल केली होती तेव्हा राहुल गांधींनी म्हटले होते की, चौकीदार चोर आहे हे न्यायालयानेही मान्य केले आहे.
न्यायालयाने राहुल यांचा माफीनामा स्वीकारला आहे. माफीनामा दिला नसता तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना शिक्षाही झाली असती. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की चारही बाजूंनी सुरक्षिततेला असलेला धोका विचारात घेता आपल्या सुरक्षा यंत्रणेची तयारी आणि आधुनिकीकरण यांना गती देणे गरजेचे होते. सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर तीनही सैन्यदलांच्या मागण्या आणि तज्ज्ञांचे सल्ले विचारात घेऊन नियोजनबद्ध रीतीने पुढे जाण्यास प्रारंभ केला. या प्रक्रियेचे परिणामही दिसू लागले आहेत; परंतु या प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल ठरलेल्या फ्रान्सच्या राफेल विमान खरेदी कराराच्या बाबतीत जो बखेडा निर्माण करण्यात आला, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नसती तर आतापर्यंत तो करार रद्दही होऊ शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2018 रोजीच राफेल खरेदी व्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका योग्य तर्कांनिशी रद्दबातल ठरविली होती. त्या निकालात न्यायालयाने जी टिप्पणी केली होती, ती भारताच्या संरक्षण सिद्धतेशी आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणाशी संबंधित होती; परंतु विरोधकांना हा निकाल रुचला नाही. सध्या न्यायालयीन निकाल अनुकूल असतील तर न्यायालयावर टीका करण्याची प्रथाच पडली आहे. अशा टीकाकारांमध्ये प्रामुख्याने वकिलांचाच समावेश असतो.
प्रशांत भूषण यांनीही त्या निकालाबाबत अशीच टीका केली होती. त्यानंतर या सौद्याशी संबंधित काही दस्तावेज निवडक वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करण्यात आले आणि विवाद आणखी वाढला. पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांनी या व्यवहारात अनावश्यक रस घेतल्याचे सांगितले जाऊ लागले. संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचेही पालन न करता त्यांनी स्वतःच करार केला, असा अरोप झाला. पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते की, हा निवाडाच चुकीच्या तथ्यांवर आधारित आहे आणि
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली या व्यवहाराची चौकशी व्हायला हवी. काही ठिकाणी सरकारने न्यायालयापासून वास्तव लपविले आहे, असाही आरोप करण्यात आला. हे प्रकरण दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याजोगे दिसते आणि अशा दखलपात्र गुन्ह्याची शक्यता असलेल्या व्यवहारांची चौकशी केली पाहिजे, असे न्यायालयानेच पूर्वी म्हटले आहे, असाही उल्लेख पुनर्विचार याचिकेत होता. याही प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा घडला असून, न्यायालयाने चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. यापैकी काही याचिकांमध्ये राफेल विमान खरेदी व्यवहार रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
न्यायालयात बाजू मांडताना विरोधकांकडून असे काही तर्क दिले गेले, जे पाहिल्यावर संरक्षण व्यवहारांसंबंधी माहिती नसलेल्या लोकांच्या मनात संशय निर्माण होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, सरकारने नोव्हेंबरमध्ये असे म्हटले होते की, विमानाची किंमत उघड केली जाऊ शकत नाही आणि पुढील वर्षी जानेवारीत सीएजीच्या अहवालातही किंमत नमूद करण्यात आली नव्हती. दुसरा आक्षेप असा होता की, केंद्र सरकारने मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील तसेच निविदेतील आठ शर्ती रद्द केल्या आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी असलेल्या या शर्ती सरकारने कशा काय हटविल्या, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. विमानाची किंमत, बॅंक गॅरंटी आदींबाबत आंतरराष्ट्रीय करार समितीतील 3 संरक्षण तज्ज्ञांनी प्रतिकूल मते दिली होती. व्यवहारात कोणतीही बॅंक गॅरंटी, सॉव्हरेन गॅरंटी दिली गेली नाही.
राफेल विमानाची डिलिव्हरी देण्यासही विलंब झाला. पंतप्रधानांनी या व्यवहाराचे केवळ निरीक्षण केले हा सरकारचा दावा चुकीचा आहे, असे अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. पंतप्रधानांनी हा करार केला आणि त्याच वेळी अनिल अंबानी यांना करात मोठी सवलत देऊ केली, असा आरोप करण्यात आला होता. सीएजीची कागदपत्रे उघड करीत आहे, असे सांगणाऱ्या सरकारने ती कागदपत्रे न्यायालयात का सादर केली नाहीत, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. एकापाठोपाठ एक आघात केल्याप्रमाणे करण्यात आलेले हे आरोप न्यायालयाने समूळ फेटाळले आहेत. दस्तावेज पाहिल्याखेरीज किंवा सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याखेरीज असे केलेले नसणार, हे उघड आहे. प्रत्येक आरोपाविषयी न्यायालयाने सरकारला उत्तरे मागितली. त्यावर युक्तिवादही झाले. अर्थात, काही बाबी तर न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2018 च्या निवाड्यातच स्पष्ट केल्या होत्या. त्या निवाड्यात न्यायालयाने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, भारतीय ऑफसेट पार्टनरची निवड आणि किंमत या प्रमुख तीन मुद्द्यांवर स्पष्ट मत नोंदविले होते.
न्यायालयाने म्हटले होते की, खरेदीविषयीच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी न्यायालयाने केली आहे आणि त्यात चुकीचे काहीही आढळलेले नाही. किमतीच्या प्रश्नाविषयी न्यायालयाने म्हटले होते की, किंमत निश्चित करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. तरीही सरकारकडून बंद लिफाफ्यात उत्तर मागविण्यात आले असून, त्याचे परीक्षण केल्यानंतर न्यायालयाचे समाधान झाले आहे. जे पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करण्यात आले, त्यांचे विस्तृत अवलोकन करून दखल घेण्यात आली आहे. या व्यवहारात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा असे काहीही आढळले नाही. म्हणजेच, त्याही वेळी न्यायालयाचे समाधान झालेले होते आणि आताही न्यायालय या प्रक्रियेविषयी संतुष्ट आहे. संरक्षण दलांना आवश्यकतेप्रमाणे सामग्री दिलीच पाहिजे, अशी न्यायालयाची धारणा आहे. त्यासाठी नियम थोडेबहुत दुर्लक्षिले गेले तरी चालू शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 14 डिसेंबरला दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीचा केवळ अंदाज हे अशा सौद्यांच्या चौकशीसाठी सबळ कारण ठरू शकत नाही. परंतु विरोधकांनी ते ऐकलेच नाही. आता न्यायालयाने पुन्हा दिलेल्या निकालानंतर आता तरी सरकारला लक्ष्य करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. परंतु मुख्य याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आदी मंडळी पूर्णपणे शांत राहतील, असे सांगता येत नाही. न्यायालयाकडून एकदा नव्हे तर दोनदा ज्या व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे, अशा व्यवहाराकडे जे संशयाने पाहतात, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच आता बदलायला हवा. दुसऱ्या निकालानंतर संरक्षणविषयक सज्जतेच्या तयारीचा आणि आधुनिकीकरणाचा मार्ग
मोकळा होऊन या आघाडीवर वेगाने प्रगती होऊ शकेल.