नवी दिल्लीः जम्मू काश्मीरसंबंधी आज केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. घटनेतील 370 कलम हटवण्यात आले असून त्यानुसार आता मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करणार आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळे करण्यात आले आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही.
HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h
— ANI (@ANI) August 5, 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार आता जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन वेगळे राज्य असणार आहेत. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. तसेच जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.